Stary Dogs SC Directions : सर्वोच्च न्यायालयाने सार्वजनिक ठिकाणी असलेल्या भटक्या कुत्र्यांना हटवण्याच्या आपल्या आधीच्या आदेशात कोणताही बदल करण्यास नकार दिला आहे. याबाबत वकील विवेक शर्मा यांनी सांगितलं की, 'हा स्वागतार्ह पाऊल आहे. न्याय व्यवस्थेनं जबरदस्त निर्णय दिला आहे.' ते पुढे म्हणाले की, हा आदेश तीन विभागात विभागला आहे.
पहिल्या भागात आधीच्या निर्णयाबाबत दाखल झालेल्या याचिका आणि दुरूस्ती करण्याच्या मागणीबाबत निर्णय देण्यात आला आहे. दुसऱ्या भागात न्यायालयाने स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बाबत निर्देश दिले आहेत. तर तिसऱ्या भागात हे निर्देश राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशांना सक्तीने अंमलात आणण्याबाबतचा उल्लेख करण्यात आला आहे. आदेशाचा तिसरा भाग हा अत्यंत महत्वचा आहे असं मत वकील विवेक शर्मा यांनी सांगितलं.
विवेक शर्मा म्हणाले की, 'घटनेतील कमल २१ हे देशातील प्रत्येक व्यक्ती मग ते लहान मुल, तरूण किंवा वयस्कर व्यक्ती असला तरी त्याला जगण्याचा अधिकार देते. या कलमाअंतर्गत नागरिकांचा समाजात मुक्तवपणे वावर सुनिश्चित करते. यात विमानतळ, शाळा, कॉलेज, सार्वजनिक रस्ते किंवा सार्वजनिक ठिकाण इथं भीती न बागळता मुक्त वावर करता आला पाहिजे.'
यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल राज्य सरकार आणि केंद्र शासित प्रदेशांना आता दिलेला आदेशच नाही तर न्यायालयाच्या या विषयासंदर्भात दिलेल्या आधीच्या आदेशाचे देखील पालन करणे बंधनकारक ठरते.
विवेक शर्मांनी सांगितलं की, एवढंच नाही तर आजच्या निकालामधील एक महत्वाचा भाग म्हणजे, महापालिकेचे अधिकारी आणि कर्मचारी जे भटक्या कुत्र्यांपासून संरक्षण व्हाव यासाठी काम करणार आहेत त्यांना काही प्रमाणात संरक्षण देण्याचा प्रयत्न झाला आहे. विशेष करून भटक्या कुत्र्यांचे चावे कमी करण्यासाठी जे या कामात आपले कर्तव्य बजावत आहे. ते अॅनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम राबवत आहेत किंवा त्या संदर्भातील आपली कर्तव्ये बजावत आहे आणि जर ते नियमात राहून हे काम करत असतील त्या केसमध्ये त्यांच्याविरूद्ध कोणताही फौजदारी गुन्हा, एफआयआर अशा प्रकारची कारवाई करता येणार नाही. फक्त त्यांनी त्यांची कृती स्टॅडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजरनुसारच केली पाहिजे.'
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळं आता महानगरपालिकेचे कर्मचारी मुक्तपणे आणि कायदेशीर कारवाईच्या भीतीच्या सावटातून बाहेर येऊन त्यांची कर्तव्य बजावू शकतील.
