STRAY DOG CASE SUPREME COURT VERDICT
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालय आज (दि.19 मे) भटक्या कुत्र्यांच्या व्यवस्थापनाबाबत निकाल सुनावला. नागरिकांचा सुरक्षेचा मूलभूत अधिकार आणि प्राण्यांचे कल्याण यांच्यात समतोल साधण्याशी संबंधित महत्त्वाच्या कायदेशीर प्रश्नांवरील निकालाकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष वेधले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने नोव्हेंबर २०२५ मध्ये दिलेल्या रूग्णालय, शाळा, कॉलेज, बस स्टेशन, रेल्वे स्टेशन इत्यादी सार्वजनिक ठिकाणांवरून भटकी कुत्री हटवण्याच्या आपल्या आदेशात दुरूस्ती करण्यास नकार दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशांना अॅनिमल वेलफेअर बोर्ड ऑफ इंडियाचे फ्रेमवर्क अजून बळकट करण्याचे निर्गेश दिले आहेत. तसेच राज्यांना प्रत्येक जिल्ह्यात एक तरी पूर्ण क्षमतेचं अॅनिमल बर्थ कन्ट्रोल सेंटर स्थापन करण्याचे देखील निर्देश दिले आहेत.
न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती संदीप मेहता आणि न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारिया यांच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडून हा निकाल दिला. या प्रकरणी राज्य सरकारे, महानगरपालिका, प्राणी हक्क संघटना, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI) आणि 'अॅनिमल वेल्फेअर बोर्ड ऑफ इंडिया' (AWBI) यांच्यासह सर्व घटकांची सविस्तर बाजू ऐकून घेतल्यानंतर खंडपीठाने २९ जानेवारी रोजी आपला निकाल राखून ठेवला होता.
देशभरात, विशेषतः लहान मुलांमध्ये, कुत्रे चावण्याच्या आणि रेबीजच्या वाढत्या घटनांमुळे गेल्या वर्षी न्यायालयाने स्वतःहून (Suo Motu) या प्रकरणाची दखल घेतली होती. यानंतर, सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने दिल्ली-एनसीआरमधील प्रशासनाला भटक्या कुत्र्यांना पकडून शेल्टर होममध्ये (निवार्यांमध्ये) हलवण्याचे निर्देश दिले होते.
ऑगस्ट २०२५ मधील त्या आदेशात न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना भटक्या कुत्र्यांना सार्वजनिक ठिकाणांवरून हटवण्याचे आणि नसबंदी व लसीकरणानंतरही त्यांना पुन्हा रस्त्यावर न सोडण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच या कामात कोणीही किंवा कोणत्याही संघटनेने अडथळा आणल्यास न्यायालयाचा अवमान मानला जाईल, असा इशाराही दिला होता.
निर्देशानंतर प्राणी हक्क कार्यकर्ते, स्वयंसेवी संस्था (NGOs) आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी तीव्र विरोध दर्शवला. हा आदेश 'ABC नियम २०२३' च्या नियम ११(१९) चे उल्लंघन करतो, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. या नियमानुसार, नसबंदी आणि लसीकरण केलेल्या कुत्र्यांना ज्या भागातून पकडले आहे, त्याच भागात पुन्हा सोडणे बंधनकारक आहे. लाखो भटक्या कुत्र्यांना ठेवण्यासाठी स्थानिक प्रशासनाकडे आवश्यक पायाभूत सुविधा, मनुष्यबळ आणि शेल्टर होम नसल्याचेही सांगण्यात आले.या विरोधानंतर, तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने पूर्वीच्या आदेशात बदल करत 'ABC' नियमावली पुन्हा लागू केली. ऑगस्ट २०२५ मधील सुधारित निर्देशानुसार, न्यायालयाने रेबीज बाधित किंवा हिंसक कुत्रे वगळता, नसबंदी आणि लसीकरण झालेल्या कुत्र्यांना त्यांच्या मूळ परिसरात सोडण्याची परवानगी दिली. हिंसक किंवा आजारी कुत्र्यांना शेल्टर होममध्ये स्वतंत्रपणे ठेवावे आणि सार्वजनिक ठिकाणी सोडले जाऊ नये, असे स्पष्ट करण्यात आले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने सार्वजनिक सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले. नोव्हेंबर २०२५ मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारे आणि NHAI ला शाळा, महाविद्यालये, रुग्णालये, रेल्वे स्थानके, बस डेपो आणि क्रीडा संकुले यांसारख्या संस्थात्मक क्षेत्रांतून भटक्या कुत्र्यांना हटवण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच शिक्षण आणि आरोग्य संस्थांना कुंपण घालण्याचे आणि अशा भागातून पकडलेल्या कुत्र्यांना पुन्हा तिथे न सोडण्याचे आदेश दिले.
या वर्षाच्या सुरुवातीला झालेल्या सुनावणीदरम्यान, भटक्या कुत्र्यांची संख्या मर्यादित करण्यासाठी नसबंदी क्षमता वाढवण्यात आणि पुरेशी केंद्रे उभारण्यात अपयशी ठरलेल्या अनेक राज्यांबद्दल न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. एका टप्प्यावर खंडपीठाने टिप्पणी केली होती की, "भटक्या कुत्र्यांची लोकसंख्या आणि रेबीजचा धोका रोखण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्याऐवजी सरकारे हवेत किल्ले बांधत आहेत." सुनावणीदरम्यान देशातील कुत्रे चावण्याच्या घटनांची धक्कादायक आकडेवारीही समोर आली. २०२४ मध्ये भारतात तब्बल ३७ लाख कुत्रे चावण्याच्या घटनांची नोंद झाली होती. सार्वजनिक आरोग्याचा हा एवढा मोठा प्रश्न असूनही अनेक राज्यांमध्ये नसबंदीच्या पायाभूत सुविधा अपुर्या आहेत, अशी माहिती न्यायालयाला देण्यात आली.
