मनेका गांधी यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील राजू रामचंद्रन यांनी जेव्हा न्यायालयाला संयम राखण्याची विनंती केली, तेव्हा न्यायालयाने त्यांना चांगलेच फैलावर घेतले.
Supreme Court on Menaka Gandhi statement
नवी दिल्ली : "अजमल कसाबने देखील न्यायालयाचा अवमान केला नव्हता, मात्र तुमच्या अशिलाने तो केला आहे," अशा कडक शब्दांत भटक्या कुत्र्यांच्या प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशावर टीका केल्या प्रकरणी माजी केंद्रीय मंत्री आणि प्राणी हक्क कार्यकर्त्या मनेका गांधी (Menaka Gandhi) यांना सर्वोच्च न्यायालयाने ( Supreme Court) आज (दि. 20) झापले. तसेच न्यायालयाने त्यांच्याविरोधात अवमाननेची कारवाई सुरू केली नसली, त्यांच्या विधानांबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती संदीप मेहता आणि न्यायमूर्ती एन.व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. मनेका गांधी यांनी एका पॉडकास्टमध्ये न्यायालयाच्या भूमिकेवर कडाडून टीका केली होती. यावर भाष्य करताना न्यायालयाने म्हटले की, "गांधी यांनी कोणताही विचार न करता सर्व प्रकारच्या कमेंट्स केल्या आहेत. त्यांचे बोलणे आणि त्यांची देहबोली अत्यंत आक्षेपार्ह आहे."
सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने मनेका गांधी यांच्या कामावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. मनेका गांधी यांनी यापूर्वी महिला व बालविकास, सामाजिक न्याय आणि प्राणी कल्याण यांसारख्या मंत्रालयांचे कार्यभार सांभाळले आहेत. "तुम्ही स्वतः केंद्रीय मंत्री असताना भटक्या कुत्र्यांच्या समस्येवर उपाय शोधण्यासाठी किती अर्थसंकल्पीय तरतूद मिळवून दिली?" असा थेट सवाल न्यायालयाने त्यांना केला.
मनेका गांधी यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील राजू रामचंद्रन यांनी जेव्हा न्यायालयाला संयम राखण्याची विनंती केली, तेव्हा न्यायालयाने त्यांना फैलावर घेतले. रामचंद्रन यांनी युक्तिवाद करताना नमूद केले की, त्यांनी २६/११ चा दहशतवादी अजमल कसाब याचीही बाजू न्यायालयात मांडली होती. यावर न्यायमूर्ती नाथ यांनी चोख प्रत्युत्तर दिले की, "अजमल कसाबने न्यायालयाचा अवमान केला नव्हता, पण तुमच्या अशिलाने (मनेका गांधी) मात्र तो केला आहे."
न्यायालयाने म्हटले की, केवळ आमच्या 'मोठेपणामुळे' आम्ही सध्या त्यांच्याविरुद्ध अवमाननेची अधिकृत कारवाई सुरू करत नाही आहोत. मनेका गांधी यांनी गेल्या वर्षी न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांवर टोकदार टीका केली होती. यावर आज सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना समज दिली.
