Supreme Court Slams Maharashtra : "महाराष्ट्र सरकार जामीन अर्जांना तीव्र विरोध करते; परंतु फौजदारी खटल्यांची जलद सुनावणी सुनिश्चित करण्यात मात्र अपयशी ठरते. आम्हाला महाराष्ट्रातून दररोज अशी प्रकरणे येतात. तुम्ही जामिनाला तीव्र विरोध करता; पण खटल्याची प्रक्रिया जलद करण्यासाठी कोणतीही पावले उचलत नाही. जेव्हा आम्ही प्रकरणांची तपासणी करतो, तेव्हा पुरावे अनेकदा कमकुवत असल्याचे दिसून येते. आम्ही तुम्हाला जनतेसमोर उघडे पाडू, अशा कडक शब्दांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्ला आणि न्यायमूर्ती शील नागू यांच्या महाराष्ट्र सरकारला फटकारले.
जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह आणि जस्टिस शील नागू यांच्या खंडपीठासमोर एका परदेशी नागरिकाच्या जामीन अर्जावर सुनावणी झाली. अपहरण आणि हत्येच्या प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या आरोपीने खंडपीठाला सांगितले की, तो चार वर्षांपासून तुरुंगात आहे आणि त्याचे प्रकरण खटला चालवणाऱ्या न्यायालयासमोर सुनावणीसाठी ८६ वेळा सूचीबद्ध करण्यात आले होते. त्यापैकी ५३ वेळा त्याला न्यायालयासमोर हजरच करण्यात आले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, आरोपीला खटला चालवणाऱ्या न्यायालयासमोर हजर न करणे ही महाराष्ट्राची गंभीर चूक आहे.
न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्ला आणि न्यायमूर्ती शील नागू यांच्या खंडपीठासमोर एका परदेशी नागरिकाने दाखल केलेल्या जामीन अर्जावर सुनावणी सुरू होती. "आम्हाला महाराष्ट्रातून दररोज अशी प्रकरणे येतात. तुम्ही जामिनाला तीव्र विरोध करता, पण खटल्याची प्रक्रिया जलद करण्यासाठी कोणतीही पावले उचलत नाही. जेव्हा आम्ही प्रकरणांची तपासणी करतो, तेव्हा पुरावे अनेकदा कमकुवत असल्याचे दिसून येते. आम्ही तुम्हाला (राज्याला) जनतेसमोर उघडे पाडू, " असा इशारा खंडपीठाने दिला.
पहरण आणि हत्येच्या प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या आरोपीने खंडपीठासमोर सांगितले की, तो गेल्या चार वर्षांपासून तुरुंगात आहे आणि त्याचे प्रकरण ट्रायल कोर्टात (कनिष्ठ न्यायालयात) ८६ वेळा सुनावणीसाठी सूचीबद्ध करण्यात आले होते. त्याने सुप्रीम कोर्टाला सांगितले की, या दरम्यान त्याला ५३ वेळा कोर्टात हजरच करण्यात आले नाही.
यावर सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की, आरोपीला ट्रायल कोर्टात हजर न करणे ही महाराष्ट्र सरकारची एक गंभीर चूक होती. आरोपीच्या जलद खटल्याच्या (Speedy Trial) मूलभूत अधिकारावरील सर्वोच्च न्यायालयाच्या जुन्या निर्णयांचा हवाला देत खंडपीठाने म्हटले, "आम्हाला स्वतःला लाज वाटत आहे. चार वर्षांत ३४ साक्षीदारांपैकी केवळ दोघांचीच उलटतपासणी होऊ शकली आहे. ही बाब गेल्या काही काळापासून कोर्टाला त्रास देत आहे. जेव्हा राज्य सरकार जामीन अर्जांना जोरदार विरोध करते, तेव्हा खटल्याची कार्यवाही सुरळीतपणे चालवणे ही देखील त्यांचीच जबाबदारी बनते, परंतु तसे होताना दिसत नाही."
महाराष्ट्र सरकारची बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनी कोर्टाला सांगितले की, राज्य सरकार आता सर्व आरोपींना सुनावणीच्या प्रत्येक तारखेला ट्रायल कोर्टासमोर हजर करत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, खटल्यांची कार्यवाही वेगाने पूर्ण करण्यासाठी राज्यांनी एक ठोस धोरण आखले पाहिजे. खंडपीठाने निर्देश दिले की, "प्रत्येक आठवड्याला किमान चार साक्षीदारांचे जबाब नोंदवले जावेत आणि या आदेशाची नोंद ट्रायल कोर्टासमोर ठेवली जावी. जर भविष्यात अशी प्रकरणे समोर आली, तर याहूनही अधिक कडक आदेश दिले जातील."
