Supreme Court cheque bounce ruling : चेक (धनादेश)मध्ये केलेला फेरफार वरकरणी किंवा प्रथमदर्शनी स्पष्टपणे दिसत असेल, तर तो सिद्ध करण्यासाठी कोणत्याही स्वतंत्र किंवा अतिरिक्त पुराव्याची आवश्यकता नसते, असा महत्त्वाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. याच आधारे, न्यायालयाने 'निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स ॲक्ट, १८८१' (NI Act) च्या कलम १३८ अंतर्गत आरोपीला सुनावलेली शिक्षा आणि दोषसिद्धीचा निर्णय रद्द केला आहे.
'लाईव्ह लॉ'च्या वृत्तानुसार तक्रारदारास संशयिताने १,१०,००० रुपयांचा चेक दिला होता. या प्रकरणात २०१४ मध्ये कनिष्ठ न्यायालयाने आरोपीला दोषी ठरवले होते. त्यानंतर कोप्पल येथील सत्र न्यायालयाने आरोपीचे अपील फेटाळले. यानंतर कर्नाटक उच्च न्यायालयाने नुकसानभरपाईची रक्कम १,१५,००० रुपयांवरून १,१०,००० रुपये केली, मात्र चेकमध्ये फेरफार करण्यात आल्याचा आरोपीचा युक्तिवाद अमान्य केला. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर आरोपीने ही सुधारित रक्कम भरलीसुद्धा होती.
सर्वोच्च न्यायालयानेमूळ चेकची प्रत्यक्ष पाहणी व तपासणी केली, तेव्हा त्यात उघडपणे छेडछाड करण्यात आल्याचे समोर आले.चेकवर "Ten Thousand Only" (केवळ दहा हजार) या शब्दांच्या आधी "One Lakh" (एक लाख) हा शब्द जोडण्यात आला होता.
न्यायमूर्ती संजय कुमार आणि न्यायमूर्ती संजीव सचदेवा यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणावर सुनावणी करताना कनिष्ठ न्यायालये आणि कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढले. चेकमध्ये फेरफार झाल्याचे स्पष्ट संकेत असतानाही अतिरिक्त पुराव्याची मागणी करून कनिष्ठ न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाने कायद्याच्या दृष्टीने मोठी चूक केली होती, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. "जेव्हा चेकमध्ये केलेला फेरफार वरकरणी स्पष्ट दिसतो, तेव्हा कनिष्ठ न्यायालयांनी यासंदर्भात कोणत्याही अतिरिक्त पुराव्याचा आग्रह धरू नये," असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
संशयित आरोपीची दोषसिद्धी रद्द करतानाच, सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या आधीच्या आदेशानुसार तक्रारदाराला मिळालेली सर्व रक्कम पुढील चार आठवड्यांच्या आत परत करण्याचे निर्देश दिले आहेत. याशिवाय या खटल्यादरम्यान न्यायालयात जमा केलेली इतर कोणतीही रक्कम आणि त्यावर मिळालेले व्याज परत मिळवण्यासाठी अर्ज करण्याची मुभाही न्यायालयाने आरोपीला दिली आहे.
