Umar Khalid Bail Rejected: सर्वोच्च न्यायालयात आज (दि. ५ जानेवारी) शर्जील इमाम आणि उमर खालीद यांच्या जामीन प्रकरणाची सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने या दोघांनाही जामीन नाकारला असून त्यांचा जेलमधील मुक्काम अजून वाढणार आहे. या दोघांनाही २०२० मधील उत्तर-पूर्व दिल्लीमध्ये झालेल्या दिल्ली दंगलीप्रकरणी अटक करण्यात आली होती. त्यांच्यावर UAPA कलम लावण्यात आलं आहे. त्याविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देण्यासाठी हे दोघे सर्वोच्च न्यायालयात पोहचले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने आजचा निर्णय देताना उमर खालीद आणि शर्जील इमान यांना साक्षीदारांची तपासणी झाल्यानंतर किंवा एका वर्षानंतर तुम्ही पुन्हा जामीनासाठी अर्ज करू शकता असं सांगितलं. त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयानं या प्रकरणातील इतर आरोपी उल्फिशा फातिमा, मीरन हैदर, शैफा उर रहमान आणि इतरांना १२ अटी शर्थींसह जामीन मंजूर केला आहे.
उमर खालीद आणि शरजील इमाम यांना जामीन नाकारताना सर्वोच्च न्यायालयानं प्रथम दर्शनी ही केस उमर खालीद अन् शरजील इमाम यांच्याविरूद्ध असल्यानं सध्या त्यांना जामीन देता येणार नाही.
दरम्यान, उमर खालीद आणि शर्जील इमाम यांनी या खटल्यात होत असलेल्या दिरंगाईवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत जामीन मिळावा अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. यावेळी दिल्ली पोलिसांनी आरोपांची गंभीरता आणि कट कारस्थानाची गंभीरता लक्षात घेऊन जामीनाला विरोध केला होता. या याचिकेवर आज सुनावणी झाली.
न्यायमूर्ती अरविंद कुमार आणि न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने १० डिसेंबरला आरोपींच्या आणि दिल्ली पोलिसांच्या युक्तिवादांची सुनावणी झाल्यानंतर निर्णय राखून ठेवला होता. उमर खालीदच्या जामीनाचा विषय हा जागतिक पातळीवर देखील चर्चेचा ठरला आहे. नुकतेच अमेरिकेतील महत्वाचं शहर न्यूयॉर्कचे महापौर म्हणून शपथ घेतलेल्या जोहरान ममदानी यांनी उमर खालीदसाठी एक भावनिक पत्र लिहिलं होतं.
आरोपींच्या जामीनाला विरोध करताना दिल्ली पोलिसांनी वारंवार सांगितले आहे की दिल्लीतील दंगली या एका सुनियोजित कटाचा भाग होत्या.
सर्वोच्च न्यायालयात पोलिसांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात पोलिसांनी दावा केला आहे की या दंगली भारताला अस्थिर करण्यासाठी आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर बदनाम करण्याच्या उद्देशाने केल्या गेल्या होत्या, जो एक योजनाबद्ध ‘रिजिम-चेंज ऑपरेशन’ (सत्तापरिवर्तनासाठी)चा कट होता.
दिल्ली पोलिसांनी साक्षीदारांच्या जबाबांवर, कॉल रेकॉर्ड्सवर, चॅट मेसेजेसवर आणि इलेक्ट्रॉनिक पुराव्यांवर आधारित युक्तिवाद केला आहे की आरोपी ‘सांप्रदायिक आधारावर रचलेल्या खोल कटाचा’ भाग होते. पोलिसांनी आरोप केला आहे की आरोपी ‘तपासात सहकार्य न करता’ मुद्दाम खटल्यात विलंब करत आहेत.
जर आरोपी सहकार्य करतील तर कार्यवाही जलद पुढे जाऊ शकते. दिल्ली पोलिसांनी UAPA चा हवाला देत प्रतिज्ञापत्रात पुन्हा सांगितले आहे की गंभीर दहशतवाद-संबंधित प्रकरणांमध्ये ‘जामीन नाही, तुरुंगच नियम आहे’.
दिल्ली पोलिसांच्या मते, ‘दंगलींसाठी चक्का जाम करण्याच्या’ मागे उमर खालिद यांचा मेंदू होता आणि दिल्ली प्रोटेस्ट सपोर्ट ग्रुपच्या माध्यमातून हिंसाचाराची योजना आखण्यात त्यांची मध्यवर्ती भूमिका होती. आरोप आहे की त्यांनी सीलमपुरसह अनेक ठिकाणी गुप्त बैठका बोलावल्या, जिथे सहभागींना स्थानिक महिलांना गोळा करण्याचे आणि चाकू, दगड, अॅसिडच्या बाटल्या जमा करण्याचे निर्देश दिले गेले.
शरजील इमाम यांच्याबाबत पोलिसांचा दावा आहे की ते ‘उमर खालिद आणि इतर कट रचणाऱ्यांच्या संरक्षणाखाली’ काम करत होते आणि डिसेंबर २०१९ ते सुरुवातीच्या २०२० पर्यंत अशांततेच्या पहिल्या टप्प्यातील प्रमुख रणनीतिकार होते.
आरोप आहे की त्यांनी जामिया मिलिया इस्लामिया आणि आसनसोलमध्ये दिलेल्या भाषणांद्वारे गर्दीला भडकावले आणि मुस्लिम बहुल शहरांमध्ये चक्का जाम करण्याची आवाहन केले. पोलिसांनी त्या चॅट आणि मेसेजेसचा हवाला दिला आहे ज्यात तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्या भारत भेटीचा उल्लेख होता, आणि दावा केला आहे की हिंसाचाराचे वेळ CAA मुद्द्याला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नेण्याच्या हेतूने ठरवले गेले होते.
बचाव पक्षाने सातत्याने दीर्घ तुरुंगवास आणि खटल्यातील विलंबाला जामीनाचा आधार बनवला.
उमर खालीद आणि शरजील इमाम सप्टेंबर २०२० पासून कोठडीत आहेत, तर प्रकरण अद्याप आरोप निश्चित करण्याच्या टप्प्यातच आहे. अभियोजनाचा आरोपपत्र हजारो पानांचा आहे आणि इलेक्ट्रॉनिक पुराव्याच्या स्वरूपात दहा हजार पाने समाविष्ट आहेत.
गेल्या महिन्यात दिल्लीच्या एका खटला न्यायालयाने उमर खालिद यांना त्यांच्या बहिणीच्या लग्नात हजेरी लावण्यासाठी दोन आठवड्यांची अंतरिम जामीन दिला होता. अंतरिम मदतीची मुदत संपल्यानंतर खालिद यांनी २९ डिसेंबरला आत्मसमर्पण केले होते.
