Delhi 2020 riots: दिल्लीमध्ये २०२० मध्ये समाजात जातीय आधारावर फूट पाडण्याचा प्रयत्न झाला होता, ते केवळ सीएएविरुद्धचा आंदोलन नव्हता तर देशाच्या सार्वभौमत्वावर हल्ला होता, असे स्पष्ट करत दिल्ली पोलिसांचे प्रतिनिधित्व करणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी फेब्रुवारी २०२० मध्ये शहरात झालेल्या दंगलीतील उमर खालिद, शरजील इमाम आणि इतर कार्यकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या जामीन अर्जांना तीव्र विरोध केला.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायमूर्ती अरविंद कुमार आणि एन.व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाला सांगितले की, "खटल्याच्या सुनावणीत विलंब होण्यास आरोपी जबाबदार आहेत, जो वादाचा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. दिल्लीत फेब्रुवारी २०२० मध्ये झालेली दंगल हा देशाच्या सार्वभौमत्वावर हल्ला होता. ही पूर्वनियोजित दंगल होती. गोळा केलेल्या पुराव्यांवरून हे स्पष्ट होईल. शरजील इमाम म्हणतात की फक्त दिल्लीतच नाही तर मुस्लिम राहणाऱ्या प्रत्येक शहरात 'चक्का जाम' व्हावा अशी त्यांची मनापासून इच्छा आहे. " आता या प्रकरणी पुढील सुनावणी २० नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.
खालिद, इमाम, गुल्फिशा फातिमा, मीरान हैदर आणि रहमान यांच्यावर फेब्रुवारी २०२० मध्ये झालेल्या दंगलीचे "मास्टरमाइंड" असल्याचा आरोप करत दहशतवादविरोधी कायदा आणि पूर्वीच्या आयपीसीच्या तरतुदींनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला होता, ज्यामध्ये ५३ लोकांचा मृत्यू झाला आणि ७०० हून अधिक लोक जखमी झाले. दरम्यान, दिल्ली उच्च न्यायालयाने मंगळवारी पोलिसांना २०२० च्या दिल्ली दंगलींच्या तपासाच्या स्थितीबद्दल अद्ययावत माहिती देण्याचे निर्देश दिले.न्यायाधीश विवेक चौधरी आणि मनोज जैन यांच्या खंडपीठाने फेब्रुवारी २०२० च्या हिंसाचाराशी संबंधित अनेक याचिकांवर सुनावणी करताना हे निर्देश दिले, ज्यात कथित द्वेषपूर्ण भाषणांसाठी अनेक राजकीय नेत्यांविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांचा समावेश होता. खंडपीठाने तोंडी नमूद केले की याचिका सहा वर्षांपासून प्रलंबित आहेत, जरी याचिकाकर्त्यांनी पर्यायी कायदेशीर उपायांचा अवलंब केला नव्हता.
