Supreme Court Slams Odisha Police over Casteist Treatment
नवी दिल्ली : ओरिसातील विविध न्यायालयांनी आरोपींना जामीन देण्याच्या बदल्यात 'पोलीस स्टेशनची साफसफाई' करण्याची अट घातल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. या प्रकरणातील आरोपी प्रामुख्याने दलित आणि आदिवासी समाजातील आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने असे सर्व वादग्रस्त आदेश तातडीने रद्द केले आहेत. सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने या अटींना मानवी हक्कांचे उल्लंघन आणि व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेवर केलेला थेट हल्ला म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने माध्यमातील रिपोर्ट्सच्या आधारे या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेतली होती.
अनेक मीडिया रिपोर्ट्समध्ये खुलासा झाला होता की, ओरिसातील अनेक कनिष्ठ न्यायालये आणि स्वतः ओरिसा उच्च न्यायालय जामीन देताना विचित्र अटी घालत आहेत. गेल्या ६ महिन्यांत ओरिसा उच्च न्यायालयाने असे सुमारे ५० आदेश दिले होते. यामध्ये बहुतांश प्रकरणे ही खाणविरोधी आंदोलनात सहभागी असलेल्या दलित आणि आदिवासींशी संबंधित होती. लक्ष्मण नायक आणि इतर प्रकरणांमध्ये, आरोपींना जामिनासाठी चक्क २ महिने पोलीस ठाणे साफ करण्याची अट घालण्यात आली होती.
'बार अँड बेंच'च्या वृत्तानुसार, सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांनी ओरिसा न्यायव्यवस्थेच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. अशा प्रकारचे आदेश समाजातील उपेक्षित घटकांविरुद्ध न्यायव्यवस्थेतील काही घटकांच्या मनात असलेला जातीय पूर्वग्रह दर्शवतात. श्रीमंतांसाठी अशा अटी का नाहीत?: श्रीमंत लोकांना जामीन देताना अशा अटी कधीच घातल्या जात नाहीत. "ही अट इतकी क्रूर आणि घृणास्पद आहे की, यामुळे ओडिशा न्यायव्यवस्था 'जातीवर आधारित' असल्याचे सिद्ध होऊ शकते."
आपल्या संविधानाने दिलेली सर्वात मौल्यवान भेट म्हणजे 'जातीविरहित समाज' आणि 'समानता' होय. न्यायव्यवस्थेकडून या अधिकारांच्या रक्षणाची अपेक्षा असते, असेही सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी स्पष्ट केले.
"२०२६ मध्ये न्यायव्यवस्थेकडून अशा वागणुकीची अपेक्षा केली जात नाही. आपण स्वातंत्र्याची ७६ वर्षे पूर्ण केली आहेत आणि आपण त्याचे ऋण अशा प्रकारे फेडत आहोत का? असे आदेश न्यायव्यवस्थेची प्रतिमा मलीन करत आहेत, असेही सरन्यायाधीशांनी फटकारले.
ओरिसातील न्यायालयांनी पोलीस स्टेशन साफ करण्याची किंवा तत्सम प्रकारची अट तात्काळ प्रभावाने रद्द करण्यात यावी
ज्या आरोपींवर या अटी लादल्या गेल्या होत्या, त्यांना ओरिसा उच्च न्यायालयात जाऊन या अटी काढून टाकण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, उच्च न्यायालय या अटी हटवताना त्याऐवजी दुसरी कोणतीही विचित्र अट जोडणार नाही आणि आरोपी जामिनावर बाहेरच राहतील.
खंडपीठाने देशातील इतर सर्व राज्य न्यायपालिका आणि न्यायालयीन अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले आहेत की, भविष्यात जातीय रंग असलेली कोणतीही अट लादू नका, ज्यामुळे समाजात तेढ निर्माण होईल. या आदेशाची प्रत देशभरातील न्यायालयीन अधिकाऱ्यांना उपलब्ध करून देण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
