Supreme Court on West Bengal Polls
नवी दिल्ली : पश्चिम बंगालमध्ये सुरू असलेल्या मतदार यादी पुनरीक्षण प्रक्रियेबाबत (SIR) सर्वोच्च न्यायालयाने एक मोठा आणि महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. न्यायालयाने संविधानाच्या अनुच्छेद १४२ चा वापर करून हे सुनिश्चित केले आहे की, निवडणुकीच्या अगदी शेवटच्या टप्प्यापर्यंत अपील ट्रिब्यूनलकडून मंजुरी मिळवणाऱ्या व्यक्तींना मतदानाचा अधिकार दिला जाईल.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ज्या लोकांच्या नावांना अपीलीय ट्रिब्यूनलकडून निवडणुकीच्या दोन दिवस आधीपर्यंत मंजुरी मिळेल, त्यांना आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत मतदान करण्याची परवानगी असेल. निवडणूक आयोगाला न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत की, २१ एप्रिल किंवा २७ एप्रिल २०२६ पर्यंत अपीलीय आदेशांची अंमलबजावणी करून एक पुरवणी सुधारित मतदार यादी जाहीर करावी, जेणेकरून पात्र नागरिक मतदानापासून वंचित राहणार नाहीत.
तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ज्यांच्या अपीलांवर अद्याप निर्णय झालेला नाही, त्यांना केवळ अपील प्रलंबित आहे या कारणास्तव मतदानाचा अधिकार दिला जाणार नाही. म्हणजेच, अपील प्रक्रिया पूर्ण होणे अनिवार्य असेल.सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने नमूद केले की, न्यायिक अधिकाऱ्यांनी केलेली ही संपूर्ण तपासणी प्रक्रिया अत्यंत आव्हानात्मक होती आणि कमी वेळेत ती पूर्ण करणे कठीण काम होते. तसेच, निवडणूक प्रक्रियेत अडथळा येऊ नये म्हणून अपीलीय स्तरावर हरकतींच्या माध्यमातून संपूर्ण प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्याचा प्रयत्न केला जाऊ नये, असा इशाराही न्यायालयाने दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशावर प्रतिक्रिया देताना पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी म्हणाल्या की, सर्व नागरिकांनी आपल्या अधिकारांच्या पुनर्प्राप्तीसाठी ट्रिब्यूनलमध्ये अर्ज करावा. न्यायालयाच्या निर्णयानुसार पहिल्या टप्प्यासाठी २१ एप्रिल रोजी पुरवणी मतदार यादी प्रसिद्ध केली जाईल. या आधारावर त्यांचे कार्यकर्ते रात्रीपर्यंत फॉर्म भरून हे सुनिश्चित करतील की कोणताही पात्र व्यक्ती मतदानापासून वंचित राहणार नाही. दुसऱ्या टप्प्यातील निवडणुकीसाठी २७ एप्रिल रोजी आणखी एक पुरवणी यादी जाहीर केली जाईल, ज्या आधारावर २९ एप्रिल रोजी मतदान होईल. न्यायपालिकेवर विश्वास व्यक्त करताना त्यांनी सांगितले की, "मी या निर्णयाने अत्यंत समाधानी आहे. मी स्वतः या प्रकरणासाठी लढा दिला आणि आजच्या निकालाने मला खूप आनंद झाला आहे." त्यांच्या मते, हा निर्णय लोकशाही हक्कांना बळकटी देणारा असल्याने त्या अधिक आनंदी आहेत.
