Supreme Court Quashes Case on False Promise of Marriage and Consent
नवी दिल्ली : दोघांमध्ये संबंध अनेक वर्षांपासून परस्पर संमतीने सुरु होते. दोघेही चार वर्ष आनंदाने एकत्र राहिले. लग्नाच्या आमिषाने नाते सुरु झाले नव्हते; कारण दोघेही संबंधात येण्यापूर्वी अन्य व्यक्तींशी विवाहबद्ध होते, असे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने लग्नाच्या आमिषाने बलात्काराचा खटला केला रद्द केला.
'लाईव्ह लॉ'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, तक्रारदार महिलेचे १९९८ मध्ये लग्न झाले होते आणि २०१२ पासून ती पतीपासून वेगळी राहत होती. २०१७ मध्ये घटस्फोटाची प्रक्रिया सुरू असतानाच तिने दुसऱ्या लग्नासाठी मॅट्रिमोनियल वेबसाईटवर प्रोफाइल बनवले होते. तेथे तिची ओळख संशयित आरोपीशी झाली. दोघांमध्ये मैत्री झाली आणि आरोपीने लग्नाचे आश्वासन दिल्याचे तिचे म्हणणे होते.महिलेचा असा आरोप होता की ऑक्टोबर २०१७ मध्ये आरोपीने तिच्यावर तिच्या इच्छेविरुद्ध शारीरिक संबंध ठेवले. मात्र, त्यानंतरही ते अनेक वर्षे एकत्र फिरले, हॉटेलमध्ये राहिले आणि त्यांचे शारीरिक संबंध सुरू राहिले. फेब्रुवारी २०२१ मध्ये जेव्हा तिने लग्नासाठी तगादा लावला, तेव्हा त्याने नकार दिला. त्यानंतर तिने बलात्काराची तक्रार दाखल केली.
न्यायमूर्ती के.व्ही. विश्वनाथन आणि न्यायमूर्ती मनमोहन यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, "मान्य तथ्यांनुसार, दोन्ही पक्षांना कल्पना होती की त्यांचे आधीच लग्न झाले आहे. घटस्फोटाची प्रक्रिया पूर्ण होण्यापूर्वीच तक्रारदार महिलेने वैवाहिक जाहिरात दिली होती आणि घटस्फोट अंतिम होण्यापूर्वीच त्यांचे शारीरिक संबंध प्रस्थापित झाले होते. पुढील ४ वर्षे तक्रारदाराने कधीही बळजबरीची तक्रार केली नाही. आमच्या मते, हे प्रकरण लग्नाच्या खोट्या आश्वासनाद्वारे फसवणुकीचे नाही. २०१७ ते २०२० दरम्यान दोन्ही पक्ष आनंदाने एकत्र राहिले आणि त्यानंतर त्यांचे संबंध बिघडले."
यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाने संबंधित याचिका फेटाळली होती. "यापूर्वी एकदा याचिका मागे घेतली असल्याने पुन्हा ती दाखल करता येणार नाही," असे तांत्रिक कारण उच्च न्यायालयाने दिले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जर गुणवत्तेवर चर्चा न होता याचिका मागे घेतली असेल आणि प्रथमदर्शनी कोणताही गुन्हा घडलेला दिसत नसेल, तर केवळ तांत्रिक कारणास्तव याचिका फेटाळणे अन्यायकारक ठरेल.
यावेळी न्यायमूर्ती के.व्ही. विश्वनाथन आणि न्यायमूर्ती मनमोहन यांच्या खंडपीठाने 'महेश दामू खारे विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य' या खटल्याचा संदर्भ देत स्पष्ट केले की, "लग्नाचा विचार नसताना दिलेले 'खोटे आश्वासन' आणि काही कारणांमुळे 'वचन पूर्ण न होणे' यात फरक आहे. गुन्हेगारी उत्तरदायित्व निश्चित करण्यासाठी, शारीरिक संबंध हे केवळ आणि केवळ त्या खोट्या आश्वासनामुळेच प्रस्थापित झालेले असावे लागतात. प्रस्तुत प्रकरणात, दोन्ही व्यक्तींना एकमेकांच्या विवाहाची कल्पना होती आणि ते दीर्घकाळ संमतीने एकत्र राहिले होते. त्यामुळे, हा फसवणुकीचा किंवा बलात्काराचा गुन्हा ठरत नाही, असे नमूद करत न्यायालयाने हा खटला रद्द केला.
