Supreme Court Praises MGNREGA Scheme: सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी रद्द करण्यात आलेल्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायद्याचे (MGNREGA - मनरेगा) कौतुक करताना ही एक "चांगली आणि प्रभावी योजना" असल्याचे म्हटले आहे. ही योजना कोणतीही मोफत खैरात (Freebie) नव्हती आणि ग्रामीण कामगारांचे शोषण करणारीही नव्हती, असे स्पष्ट मत न्यायालयाने व्यक्त केले.
भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर सामाजिक कार्यकर्त्या अरुणा रॉय यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. मनरेगांतर्गत रखडलेले वेतन भरपाईसह देण्याची मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने उपस्थित असलेले ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण, चेरिल डिसोझा आणि नेहा राठी यांनी न्यायालयात मागणी केली की, संविधानाच्या कलम २१ (जीवनाचा अधिकार) अंतर्गत ग्रामीण भागातील कामाच्या वैधानिक हमीला 'मूलभूत अधिकार' असा दर्जा देण्यात यावा.
सुनावणीदरम्यान वकील प्रशांत भूषण यांनी तर्क दिला की, सन्मानजनक जीवन जगण्यासाठी किमान वेतनावर रोजगार मिळणे आवश्यक आहे. किमान वेतनापेक्षा कमी मोबदला देणे म्हणजे 'वेठबिगारी' किंवा 'सक्तीचे श्रम' आहे. यावर उत्तर देताना न्यायमूर्ती जोयमाल्य बागची यांनी नमूद केले की, किमान वेतनाची मर्यादा खूप जास्त ठेवल्यास रोजगाराच्या संधी कमी होण्याचा धोका असतो. तर सरन्यायाधीश कांत यांनी स्पष्ट केले की, वेतन हे सहसा तेथील स्थानिक परिस्थितीशी जोडलेले असते.
मनरेगाची जागा घेणाऱ्या नवीन 'व्हीबी-जी राम जी' (VB-G RAM G) कायद्यामुळे रोजगाराच्या संधींमध्ये ५०% घट झाल्याचा दावा प्रशांत भूषण यांनी केला. ते म्हणाले की, नवीन कायद्यानुसार वर्षाला १०० ऐवजी १२५ दिवसांच्या कामाची हमी दिली असली तरी प्रत्यक्ष रोजगार कमी झाला आहे.
तसेच, नवीन रचनेमुळे राज्यांवरील आर्थिक भार तिप्पट वाढला आहे. पूर्वी केंद्र आणि राज्याचा निधीचा वाटा ९०:१० असा होता, तो आता ६०:४० झाला आहे. यामुळे अनेक राज्यांकडे निधी उपलब्ध नसल्याचे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
न्यायाधीश व्ही. मोहना यांनी स्पष्ट केले की, नवीन कायद्याच्या चौकटीत आणि ताज्या आकडेवारीच्या आधारे या सर्व मुद्द्यांची नव्याने तपासणी करणे गरजेचे आहे. न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना सध्याची याचिका निकाली काढत नवीन आकडेवारीसह नवीन याचिका दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
