नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : त्रिभाषा धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी आग्रही असलेल्या केंद्र सरकार, एनसीईआरटी आणि सीबीएसईला सर्वोच्च न्यायालयाने या धोरणाचा पुनर्विचार करण्याची सूचना केली. न्यायालयाने हे धोरण पूर्णपणे फेटाळून मात्र लावलेले नाही. सोबतच सीबीएसईला फैलावर घेत इंग्रजीला बिगर-स्थानिक भाषा कसे म्हणता येईल, अशी विचारणा करताना सहावीच्या विद्यार्थ्यांना दिलासा देणारे पर्याय शोधण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले.
२०२६-२७ या शैक्षणिक सत्रापासून त्रिभाषा धोरण लागू करण्याच्या सीबीएसईच्या परिपत्रकांना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणाऱ्या याचिका दाखल आहेत. यावर सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्या. जॉयमाल्या बागची व न्या. व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी (दि. २०) सुनावणी झाली. न्यायालयाने सीबीएसईच्या वतीने उपस्थित अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांना या मुद्द्यावर नव्याने विचार करून येण्यास सांगितले. नवीन संकल्पना लागू होत असताना लोकांच्या मनात शंका व भीती असणे स्वाभाविक आहे. मात्र, कुणीही मातृभाषा किंवा स्थानिक भाषेबद्दल न्यूनगंड बाळगू नये, अशी टिपण्णी सरन्यायाधीशांनी केली.
आवश्यकतेनुसार तज्ज्ञ समिती स्थापली जाऊ शकते किंवा सरकारला तसे करण्यास सांगितले जाऊ शकते. अशी धोरणे लागू करणे हा तज्ज्ञतेचा विषय आहे आणि त्यासाठी योग्य प्रक्रियेचा अवलंब व्हावा, असे सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले. तर अचानक एखाद्या स्वदेशी भाषेचा अभ्यासात समावेश केल्यास शाळांच्या पायाभूत सुविधा त्यानुसार तयार होण्यासाठी वेळ द्यावा लागेल, असे न्या. बागची म्हणाले. भारतात अनेक राज्यांत इंग्रजी अधिकृत भाषा आहे. त्यामुळे तिला बिगर-स्वदेशी भाषा मानले जाऊ शकते की नाही, हा घटनात्मक दृष्टिकोनातून विचाराचा विषय आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.
२३ भाषांचा पर्याय; पण शिक्षक, पुस्तके किती?
शाळांमध्ये प्रस्तावित २३ भाषा शिकवण्यासाठी पुरेसे प्रशिक्षित शिक्षक, शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध आहे की नाही, अशी विचारणा खंडपीठाने सीबीएसईला केली. केवळ कागदावर २३ भाषांचा पर्याय देणे पुरेसे नाही. विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्षात त्या भाषा शिकण्याची संधी मिळाली पाहिजे, त्यासाठी शिक्षक, पाठ्यपुस्तके व इतर शैक्षणिक संसाधनांची उपलब्धता आवश्यक आहे, असे स्पष्ट करीत न्यायालयाने सीबीएसईला या भाषांसाठी शिक्षक व इतर शैक्षणिक संसाधनांच्या उपलब्धतेचा रोडमॅप सादर करण्यास सांगितले.
