Supreme Court Paternity Test:
नवी दिल्ली: वैवाहिक आयुष्यात जन्माला आलेल्या मुलाची वैधता (कायदेशीरपणे) गृहीत धरली जात असली, तरी पत्नीच्या चारित्र्यावर आरोप असलेल्या वैवाहिक वादात मुलाची 'पितृत्व चाचणी' केली जाऊ शकते, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती प्रसन्न बी. वराळे यांच्या खंडपीठाने याप्रकरणी कौटुंबिक न्यायालय व मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश कायम ठेवले. सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने पत्नीला थेट सवाल केला की, "जर तुम्ही पतीशी प्रामाणिक आहात, तर मग या चाचणीला विरोध का करत आहात?"
संबंधित प्रकरणात पतीने हैदराबाद येथील प्रयोगशाळेतून स्वतःहून मुलाची DNA चाचणी केली होती. या चाचणीचा अहवाल नकारात्मक आला होता, ज्यावरून तो त्या मुलाचा जैविक पिता नसल्याचे स्पष्ट झाले. या अहवालाच्या आधारे पतीने कौटुंबिक न्यायालयात घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केला आणि पत्नीवरील चारित्र्यहीनतेचे आरोप सिद्ध करण्यासाठी न्यायालयाच्या देखरेखीखाली DNA चाचणी करण्याची मागणी केली होती.
पुण्यातील कौटुंबिक न्यायालय आणि मुंबई उच्च न्यायालयाने पतीची ही मागणी मान्य केली होती. मात्र, पत्नीने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. यावर उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात 'याचिकेत केलेले आरोप पाहता, डीएनए अहवालाव्यतिरिक्त असे आरोप सिद्ध करण्यासाठी निर्णायक पुरावा मिळवणे कठीण जाईल,' असे निरीक्षण नोंदवले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला, ज्यामुळे मुलाच्या पितृत्व चाचणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, पतीने दाखल केलेल्या घटस्फोटाच्या याचिकेत पत्नीचे चारित्र्यहीनता हाच मुख्य आधार आहे. अशा प्रकरणात प्रत्यक्ष पुरावे मिळणे कठीण असते. पतीने सादर केलेला खासगी DNA अहवाल हा चाचणीचे आदेश देण्यासाठी प्रथमदर्शनी सबळ पुरावा ठरतो. हे आरोप सिद्ध करण्यासाठी DNA चाचणी ही अत्यंत आवश्यक असून, चाचणीच्या निकालामुळे या प्रकरणातील सत्य समोर येण्यास मदत होईल.
