Emergency Helpline 112
नवी दिल्ली: देशातील नागरिकांना तातडीची वैद्यकीय मदत आणि अपघात उपचार सेवा वेळेत मिळावी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत. सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी सध्या कार्यरत असलेल्या विविध आपत्कालीन हेल्पलाईन क्रमांकांना पुढील तीन महिन्यांत एकत्र करून ‘112’ या एकाच क्रमांकाखाली आणावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले.
नागरिकांचा ट्रॉमा केअरचा अधिकार हा संविधानातील कलम 21 अंतर्गत जीवनाच्या अधिकाराचाच अविभाज्य भाग असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायमूर्ती जे. के. माहेश्वरी आणि ए. एस. चांदूरकर यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय देताना ‘गुड समॅरिटन’ कायद्यांतर्गत प्रभावी तक्रार निवारण यंत्रणा उभारण्याचे निर्देशही राज्यांना दिले.
अपघात व तातडीची उपचारसेवा व्यवस्थेसाठी देशभर एकसमान चौकट उभारणे, नागरिकांमध्ये जनजागृती करणे, प्रथमोपचार कौशल्यांचे प्रमाणिकीकरण करणे आणि ‘गुड समॅरिटन’ कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. न्यायालयाने आदेशात म्हटले की, “100, 101, 102, 108, 1033, 1091 यांसारख्या सर्व आपत्कालीन आणि रुग्णवाहिका हेल्पलाईन क्रमांकांचे तांत्रिक आणि कार्यात्मक एकत्रीकरण ‘112’मध्ये तीन महिन्यांत पूर्ण करावे. तसेच ‘112’ या हेल्पलाईनची व्यापक जनजागृती करण्यासाठी प्रसारमाध्यमांतून मोहीम राबवावी.”
याशिवाय, केंद्र सरकारच्या आरोग्य मंत्रालय आणि रस्ते वाहतूक मंत्रालयाला अपघात व तातडीची उपचारसेवा प्रकरणांसाठी वैद्यकीय बचाव प्रोटोकॉल तयार करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. हा प्रोटोकॉल तीन महिन्यांत जारी करावा आणि त्यानंतर राज्यांनीही त्याची अंमलबजावणी पुढील तीन महिन्यांत करावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.
