Central Secretariat Library Supreme Court Notice
नवी दिल्‍ली, पुढारी वृत्तसेवा : येथील १३५ वर्षे जुन्या आणि ८.५ लाखांहून अधिक पुस्तकांचा संग्रह असलेल्या 'सेंट्रल सेक्रेटरीएट लायब्ररी'च्या (केंद्रीय सचिवालय ग्रंथालय) प्रस्तावित स्थलांतराबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आज (दि. ५ ऑक्‍टोबर) केंद्र सरकारकडून उत्तर मागवले. 'सेंट्रल विस्टा'च्या नवीन योजनेत या ग्रंथालयासाठी कोणतीही जागा निश्चित करण्यात आलेली नाही, अशा बातम्या समोर आल्यानंतर 'सुओ मोटो' (स्वतःहून दाखल केलेल्या) घेतली आहे.
सर्वोच्च न्यायालय 'इन री: १३५ वर्षे जुने ग्रंथालय, ८.५ लाख पुस्तके - आणि सेंट्रल विस्टाच्या नवीन योजनेत जागा नाही' याची सर्वोच्च न्यायालयाने 'सुओ मोटो' (स्वतःहून दाखल केलेल्या) घेतली होती. केंद्र सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी या सुनावणीस उपस्थित होत्या. ग्रंथालयासाठी नेमकी कोणती जागा दिली जाणार आहे, त्या जागेचा तपशील व प्रत्यक्ष आराखडा सादर करण्याचे निर्देश, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संजय कुमार आणि न्यायमूर्ती संजीव सचदेवा यांच्या खंडपीठाने दिले आहे.
१९६९ पासून शास्त्री भवनातील चार मजल्यांवर विस्तारलेले हे ग्रंथालय सध्या अनिश्चिततेच्या छायेत आहे. गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने 'कर्तव्य भवन-२' संकुलात यासाठी केवळ दोन खोल्यांचे वाटप केले होते; याकडे अलीकडील प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तांनी लक्ष वेधले होते. त्यानंतर ही बाब समोर आली. मात्र, केंद्रीय गृहनिर्माण मंत्रालयाने स्पष्ट केले की, 'सेंट्रल विस्टा' पुनर्विकास योजनेत ग्रंथालयासाठी जागा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
