सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्ला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने निवासी वापरासाठी राखीव असणाऱ्या जमिनीवरील कमर्शियल वापराबाबत महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत.
Supreme court order on commercial use of residential property : निवासी वापरासाठी राखीव असलेल्या क्षेत्रांमध्ये व्यावसायिक उपक्रम रोखण्याला प्राधान्य दिले जावे, असे स्पष्ट करत केवळ निवासी (रेसिडेन्शियल) वापरासाठी राखीव असलेल्या क्षेत्रांमध्ये मंजूर जमिनीच्या वापराच्या परवानग्यांचे उल्लंघन करून व्यावसायिक (कमर्शियल) कारणांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या जागा किंवा इमारती सर्वप्रथम सील करा, असा निर्देश नुकताच सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांमधील संबंधित प्राधिकरणांना दिला आहे.
'लाईव्ह लॉ'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, एका अनधिकृत 'जी+१' (तळमजला अधिक एक मजला) इमारतीवरून सुरू झालेल्या वादाने आता व्यापक रूप घेतले आहे. मार्च २०२६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची व्याप्ती वाढवत, निवासी (रहिवासी) भागात चालणाऱ्या बिगर-निवासी म्हणजेच व्यावसायिक वापराची देशभरात चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. या मोहिमेसाठी न्यायालयाने ज्येष्ठ वकील अजित कुमार सिन्हा यांची 'अमिकस क्युरी' (न्यायालायाला मदत करणारे कायदेशीर सल्लागार) म्हणून नियुक्ती केली. तसेच सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या राजधानींमधील नगरपालिका प्रशासनाला आपापल्या भागांत शोध घेण्याचे निर्देश दिले होते.
या कारवाईअंतर्गत उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्लीमधील नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या मालमत्तांची माहिती समोर आली होती. यामध्ये मेरठमधील ४४ मालमत्ता सील करण्यात आल्या, तर परवानगी नसताना निवासी जागांवर सुरू असणारे कोचिंग क्लासेस आणि इतर व्यवसाय-दुकाने यांची तपासणी सुरू झाली आहे. दरम्यान, न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, पूर्णपणे बेकायदेशीर किंवा अनधिकृत बांधकामांवर कायद्यानुसार कारवाई करून ती सील केली जाऊ शकतात किंवा थेट पाडलीही जाऊ शकतात.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्ला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने २२ सप्टेंबर रोजीच्या सुनावणीवेळी निर्देश दिले की, जमिनीचा वापर विशेषतः निवासी म्हणून निश्चित झाला असेल तसेच जिथे केवळ निवासी वापरासाठीच परवानगी दिली गेली आहे, तिथे आढळणारी कोणतीही व्यावसायिक जागा सर्वप्रथम सील केली जावी. संबंधित मालमत्तेच्या मालकीहक्काबाबत किंवा इतर अधिकारांबाबत कोणताही कायदेशीर वाद प्रलंबित असला, तरीही प्रत्यक्ष वापर हा जमीन किंवा इमारत ज्या उद्देशासाठी मंजूर करण्यात आली होती त्याच्या विरोधात असेल, तर अशा वादांमुळे ती जागा सील करण्याच्या कारवाईत अडथळा येऊ शकत नाही, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने महापालिका व नगरपालिकेसह संबंधित प्राधिकरणांना व्यावसायिक मालमत्तेवर करत असलेल्या "निवडक कारवाई"वर ताशेरे ओढले. अशा प्रकारच्या कोणत्याही भेदभावपूर्ण अंमलबजावणीकडे अत्यंत गांभीर्याने पाहिले जाईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २३ नोव्हेंबर २०२६ रोजी होणार आहे.
निवासी भागातील व्यावसायिक वापरावर बंदी
जमिनीची नोंद केवळ निवासी (रहिवासी) म्हणून झालेली आहे तसेच राज्य सरकारने फक्त निवासी वापरासाठीच परवानगी दिली आहे, अशा ठिकाणी कोणत्याही प्रकारचा व्यावसायिक वापर होणार नाही, याची प्राधिकरणांनी प्राथमिकतेने खात्री करावी. अशा भागात व्यावसायिक हालचाली आढळल्यास ती जागा किंवा इमारत तत्काळ सील करण्यात यावी.
अनिश्चित क्षेत्रांबाबत 'जैसे थे' स्थिती ठेवा
संबंधित जमिनीचा वापर व्यावसायिक की निवासी हे निश्चित झाले नसेल, तर तिथे 'मिश्र वापराच्या' पर्यायाचा विचार होऊ शकतो. मात्र, सध्या तरी अशा ठिकाणी 'जैसे थे' (सद्यस्थिती) कायम ठेवावी. असे असले तरी प्रशासकीय स्तरावर कागदोपत्री प्रक्रिया सुरू ठेवता येईल.
जमिनीचा दावा प्रलंबित असला तरी जप्ती रोखता येणार नाही
एखादी इमारत, जमीन किंवा क्षेत्राबाबत खाजगी व्यक्तींमध्ये अथवा सरकार आणि संबंधित पक्ष यांच्यात कोणताही कायदेशीर वाद न्यायालयात प्रलंबित असला, तरी त्या आधारावर प्राधिकरणांना व्यावसायिक मालमत्ता जप्त करण्याच्या कारवाईपासून रोखता येणार नाही. विशेषतः मंजुरी दिलेल्या नकाशाच्या आणि ज्या उद्देशासाठी ती जागा दिली होती, त्याच्या विपरीत (गैर)वापर होत असल्यास ही कारवाई केली जाईल.
