Supreme Court on Delhi Kalkaji case : दिल्लीतील कालकाजी भागात घडलेल्या बलात्काराच्या घटनेमुळे २०१२ मधील 'निर्भया प्रकरणा'च्या वेदनादायक आठवणी जाग्या झाल्याशिवाय राहत नाहीत. अशा घृणास्पद घटना कायदा अंमलबजावणी यंत्रणा आणि पोलीस प्रशासनाच्या अपयशाचा पुरावा आहेत, अशी कठोर टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती पारडीवाला यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने आज (दि. २८) केली.
दिल्लीतील कालकाजी भागातील 'आस्था कुंज पार्क'मध्ये एका अल्पवयीन मुलीवर सामूहिक बलात्कार झाल्याचा संतापजनक प्रकार समोर आला आहे. तीन व्यक्तींनी आधी उद्यानात बसलेल्या एका जोडप्याला धमकावले आणि त्यानंतर त्या मुलीवर बलात्कार केला. या घटनेमुळे दिल्लीतील महिलांच्या सुरक्षेबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेतली आहे.
खंडपीठाने म्हटले आहे की, दिल्लीतील कालकाजी भागातील घटनेमुळे २०१२ मधील 'निर्भया प्रकरणा'च्या वेदनादायक आठवणी जाग्या झाल्याशिवाय राहत नाहीत. प्रशासकीय त्रुटी आणि सुरक्षेबाबतच्या निष्काळजीपणामुळे सार्वजनिक ठिकाणे ही धोकादायक क्षेत्रे बनू दिली जाऊ शकत नाहीत.
पुरेशी प्रकाशव्यवस्था, उत्तम देखरेख (सर्व्हिलन्स) आणि इतर आवश्यक प्रशासकीय सुविधांच्या अभावामुळे उद्याने, बसेस आणि इतर सार्वजनिक ठिकाणे असुरक्षित बनत असतील, तर त्यामुळे नागरिकांच्या जीविताबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण होतात. भयमुक्त वातावरणात सन्मानाने जगण्याचा अधिकार हा देशातील प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत अधिकार आहे. या अधिकाराचे रक्षण करणे ही प्रशासनाची प्राथमिक जबाबदारी आहे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
या घटनेनंतर लोकप्रतिनिधी आणि राजकीय नेत्यांनी दिलेल्या प्रतिक्रियांबद्दलही सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर निरीक्षणे नोंदवली. न्यायालयाने म्हटले की, केवळ चिंता व्यक्त करणे किंवा जाहीरपणे पाठिंबा दर्शवणे याने समस्या सुटत नाही. जबाबदारीचा अभाव असलेली अशी विधाने आणि सहानुभूतीची पोकळ व्यक्त केलेली भावना जनतेच्या जखमा भरून काढण्यास अपयशी ठरते. अशा प्रकरणांमध्ये केवळ सहानुभूती व्यक्त करणे पुरेसे नाही; त्याऐवजी, गुन्हेगारांच्या मनात कायद्याची भीती निर्माण करण्यासाठी ठोस कृती होणे आवश्यक आहे, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे.
