Supreme Court traffic challan
नवी दिल्ली: वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांकडून दंडाची रक्कम वसूल करण्यासाठी सरकारने एक नाविन्यपूर्ण पद्धत अवलंबावी, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केली. वाहतूक नियमांचा भंग करून दंड न भरणाऱ्या वाहनचालकांच्या दंडाची रक्कम आता थेट त्यांच्या वीज बिलात समाविष्ट करण्यात यावी, जेणेकरून वीज कापली जाण्याच्या भीतीपोटी दंड भरतील, असे न्यायालयाने सुचवले.
न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने असेही सुचवले की, ज्या वाहनांवरील दंड अद्याप भरलेला नाही, अशा वाहनांना काळ्या यादीत टाकावे आणि त्यांच्या वाहन मालकी हस्तांतरणावर तात्काळ बंदी घालावी, असे निर्देशही प्रशासनाला दिले आहेत.
खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले की, केवळ ई-चलन जारी करून पोलीस मोकळे होत आहेत, परंतु दंडाची प्रभावी वसुली हा सध्याचा सर्वात मोठा प्रश्न आहे. जोपर्यंत लोक स्वतःहून वाहतूक दंडाची रक्कम भरत नाहीत, तोपर्यंत ती त्यांच्या वीज बिलात समाविष्ट करावी. वीज बिल भरले नाही तर वीज कापली जाईल, या भीतीमुळे लोक वेळेवर दंड भरतील. देशात अशा प्रकारची कठोर यंत्रणा उभी करणे गरजेचे असल्याचे न्यायालयाने म्हटले.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाला माहिती देण्यात आली की, देशभरात आतापर्यंत एकूण ४५ हजार कोटी रुपयांचे ई-चलन जारी करण्यात आले आहेत, त्यापैकी केवळ २५ हजार कोटी रुपयांचीच वसुली झाली असून उर्वरित मोठा निधी अजूनही थकीत आहे.
न्यायालयाने यावर तीव्र चिंता व्यक्त करत ज्या वाहनांवरील ई-चलन अद्याप भरलेले नाही, त्यांची ओळख पटवण्यासाठी वाहनांची अचानक तपासणी करावी, तसेच वाहतूक दंड वीज बिलांशी जोडले जावेत, अशी सूचनाही दिली.
