Supreme Court Bribery Case Judgment : "लाचेची मागणी केल्याचा पुरावा नसताना केवळ लाचेची रक्कम जप्त करणे हे 'पीसी ॲक्ट'च्या कलम ७ आणि १३(१)(डी) अंतर्गत दोषी ठरवण्यासाठी पुरेसे नाही," असे निरीक्षण नोंदवत सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान आणि न्यायमूर्ती अरुण पल्ली यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी (२२ सप्टेंबर) महसूल कर्मचाऱ्याची लाच प्रकरणातून निर्दोष मुक्तता केली.
'लाईव्ह लॉ'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, पंजाबमधील होशियारपूर येथील मालमत्ता कायदेशीर वारसांच्या नावे हस्तांतरित करण्यासाठी महसूल कर्मचारी जसविंदर सिंग यांनी १० हजार रुपयांची मागणी केली होती. तडजोडीनंतर ही रक्कम ९,५०० रुपये इतकी निश्चित करण्यात आली. तक्रारदाराने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे (ACB) तक्रार केली. त्यानुसार सापळा रचण्यात आला. महसूल कर्मचाऱ्याला लाच घेताना रंगेहात पकडण्यात आले होते.
'भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, १९८८' (PC Act) अंतर्गत लाच मागितल्याप्रकरणी आणि स्वीकारल्याप्रकरणी महसूल कर्मचाऱ्याला होशियारपूर विशेष न्यायाधीशांनी २००४ मध्ये दोषी ठरवले. यानंतर पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालयानेही २०१३ मध्ये ही शिक्षा व दोषसिद्धी कायम ठेवली होती. सर्वोच्च न्यायालयात अपील प्रलंबित असताना अपीलकर्त्याचे निधन झाले आणि कायदेशीर कार्यवाही पुढे चालू ठेवण्यासाठी त्याच्या कायदेशीर वारसांना प्रकरणात समाविष्ट करण्यात आले.
न्यायालयाने प्रकरणातील साक्षीदारांच्या जबाबांची छाननी केली. यात असे समोर आले की, तक्रारदाराने आपण लाचेची रक्कम आरोपीकडे दिल्याचे सांगितले होते. मात्र, घटनास्थळी उपस्थित असलेले पंच साक्षीदार आणि अन्य अधिकृत साक्षीदारांनी ही बाब पूर्णपणे फेटाळून लावली. त्यांच्या उपस्थितीत ना लाचेची रक्कम दिली गेली, ना ती जप्त करण्यात आली, असे त्यांनी स्पष्ट केले. या प्रकरणी न्यायालयात साक्ष देताना पंचांपैकी एका साक्षीदाराने सांगितले की, तक्रारदार कुलवंत सिंग यांनी आरोपीकडे लाचेची रक्कम दिल्याचे त्याच्या पाहण्यात आले नाही; कारण त्या वेळी तो कार्यालयाच्या बाहेर थांबला होता. तसेच, छापा टाकणाऱ्या लाचलुचपत विभागाच्या पथकातील एकाही कर्मचाऱ्याला आरोपीने लाच मागितल्याचे किंवा ती स्वीकारल्याचे प्रत्यक्षात दिसले नव्हते, असेही या साक्षीदाराने स्पष्ट केले.
तक्रारदाराने पैसे आरोपीच्या पँटच्या खिशातून जप्त केल्याचे सांगितले होते, तर पंचांनी आपल्याला मिळालेल्या माहितीनुसार ते शर्टच्या खिशातून जप्त केल्याचे न्यायालयात सांगितले. या साऱ्या गोंधळावरून खंडपीठाने स्पष्ट केले की, अशा स्थितीत लाच मागितल्याचे किंवा ती स्वीकारल्याचे कोणतेही पुरावे सिद्ध होत नाहीत. विशेष म्हणजे, आरोपीने प्रत्यक्षात कधी लाच मागितली किंवा ती स्वीकारली, हे स्वतः फिर्यादी वगळता इतर कोणाही प्रत्यक्षदर्शीने पाहिलेले नाही, असेही खंडपीठाने नमूद केले.
'पी. सत्यनारायण मूर्ती विरुद्ध आंध्र प्रदेश राज्य' तसेच 'नीरज दत्ता विरुद्ध दिल्ली सरकार' या खटल्यांतील निकालाचा आधार घेत खंडपीठाने स्पष्ट केले की, लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम ७ आणि १३ अंतर्गत गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी लाचेची 'बेकायदेशीर मागणी' सिद्ध करणे ही सर्वात प्राथमिक आणि महत्त्वाची अट आहे. केवळ लाचेची रक्कम जप्त झाली म्हणजे गुन्हा सिद्ध झाला, असे मानले जाऊ शकत नाही; त्यासाठी मागणी सिद्ध होणे अनिवार्य आहे. खटला सिद्ध करण्यासाठी आरोपीने लाच मागितली आणि ती स्वीकारली, या दोन्ही गोष्टी सरकारी पक्षाने स्वतंत्रपणे आणि ठोस पुराव्यांच्या आधारे सिद्ध करणे बंधनकारक असते.
या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने 'अमन भाटिया विरुद्ध राज्य' या आधीच्या खटल्यातील महत्त्वाच्या तत्त्वाचा पुनरुच्चार करत नमूद केले की, केवळ लाचेची रक्कम जप्त झाली म्हणजे भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (PC Act) आरोपीवरील आरोप सिद्ध झाले असे मानले जाऊ शकत नाही. कायद्याच्या कलम ७ आणि १३ अन्वये दोषी ठरवण्यासाठी, संबंधित रक्कम लाच आहे हे पूर्ण माहीत असूनही ती स्वेच्छेने स्वीकारली होती, हे कोणत्याही संशयाशिवाय सिद्ध होणे आवश्यक आहे. या खटल्यात लाचेची मागणी आणि ती स्वीकारणे यापैकी कोणतीही गोष्ट सरकारी पक्षाला सिद्ध करता आलेली नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाचे निर्णय रद्द करत मृत महसूल कर्मचारी जसविंदर सिंग यांच्यावरील भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम ७ आणि १३(२) मधील सर्व आरोप फेटाळून त्यांना या खटल्यातून पूर्णपणे निर्दोष मुक्त केले.
