Justice N Kotiswar Sing on misuse of sexual harassment at workplace law
नवी दिल्ली : कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या लैंगिक छळापासून संरक्षण देणाऱ्या कायद्याचा (PoSH Act, 2013) गैरवापर झाल्यास तो संपूर्ण न्यायव्यवस्थेच्या पारदर्शकतेस गंभीर धोका ठरू शकतो, असे परखड मत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एन. कोतिस्वर सिंह यांनी व्यक्त केले.
दिल्ली उच्च न्यायालयात PoSH कायद्यानुसार तक्रार नोंदवण्यासाठी नवे डिजिटल पोर्टल सुरू करण्यात आले असून, या कार्यक्रमात ते बोलत होते.
न्यायमूर्ती सिंह म्हणाले, “जसे हुंडा प्रतिबंधक कायदा किंवा घरगुती हिंसाचार विरोधी कायद्याचा काही वेळा गैरवापर झालेला आहे, तसाच PoSH कायद्याचाही अपवाद नाही. चुकीच्या तक्रारी केवळ व्यक्तींनाच नव्हे, तर संपूर्ण प्रणालीला हानी पोहोचवतात.”
त्यांनी स्पष्ट केले की, “ही केवळ व्यवहारात्मक तक्रार नसून अनेक थरांचा विचार करणारी प्रक्रिया आहे. आयसीसी (Internal Complaints Committee) सदस्यांनी प्रणालीवर विश्वास ठेवणे गरजेचे आहे, तेव्हाच पीडित व्यक्तीला योग्य न्याय मिळेल.”
न्यायमूर्ती सिंह यांनी पुरुष वर्गाने सहकार्य करताना सहानुभूती नव्हे, तर सहवेदनेची भूमिका घेणे गरजेचे आहे, असे सांगितले. त्यांनी आयसीसीने न्यायालयासारख्या पद्धतीने नव्हे, तर समेटाच्या माध्यमातून तक्रारींचा निपटारा करावा, अशी सूचना केली.
“पूर्ण चाचणीसारखी प्रक्रिया राबवली तर ती दोन्ही बाजूंना त्रासदायक ठरते,” असे ते म्हणाले.
या नव्या पोर्टलद्वारे ऑनलाइन गोपनीय तक्रारी दाखल करता येतील, तसेच योग्य ICC कोणता आहे हे शोधण्यास मदत होईल. यामध्ये तक्रार साठवण्याची सुविधा, कायद्यावरील मार्गदर्शक माहिती, आणि कायदेशीर मदत अशी अतिरिक्त साधनेही देण्यात आली आहेत.
शिबिरांमुळे तक्रारी कमी
न्यायमूर्ती प्रतिभा सिंह यांनी सांगितले की, न्यायालयातील 900 हून अधिक कर्मचाऱ्यांसाठी संवेदनशीलता शिबिरे आयोजित करण्यात आली होती आणि त्यानंतर तक्रारींची संख्या घटली.
दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या ICC अध्यक्ष न्यायमूर्ती प्रतिभा एम. सिंह यांनी सांगितले की, “बऱ्याच तक्रारी अज्ञानतेमुळे किंवा गैरसमजुतीमुळे केल्या जातात. अनेक वेळा प्राथमिक चौकशीनंतर त्या बंद होतात.
पीडित/तक्रारदार या व्याख्येचा विस्तार करून केवळ महिलाच नव्हे, तर पुरुष आणि इतर लैंगिक ओळख असलेल्या व्यक्तींनाही संरक्षण मिळावे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांनी सांगितले की, “बऱ्याच तक्रारी या कायद्याच्या व्याप्तीबाबत गैरसमजामुळे दाखल होतात. अशा वेळी ICC ने प्रथम समेटाचा प्रयत्न करावा.”
DHCBA अध्यक्ष एन. हरिहरन यांनी हे पोर्टल केवळ तांत्रिक नव्हे, तर "एक वचन" असल्याचे वर्णन केले. त्यांनी वकिलांनाही न्यायाच्या रक्षकांची भूमिका बजावण्याचे आवाहन केले.
कामाच्या ठिकाणी सुरक्षित वातावरण निर्माण करण्यासाठी ही एक महत्त्वपूर्ण पायरी असून, PoSH कायद्याच्या योग्य अंमलबजावणीसह त्याच्या गैरवापरापासून संरक्षण करणेही तितकेच आवश्यक आहे. तक्रारदारांच्या भावनिक गरजांची जाणीव ठेवत, संस्था व न्यायसंस्था न्यायसंगत व पारदर्शक उपाययोजना करीत आहेत.
