Supreme Court Judgment On Will Validity : "एखाद्या मृत्युपत्राबाबत संशय किंवा शंका असेल, अशावेळी केवळ साक्षीदाराची (ज्याने मृत्युपत्रावर साक्ष म्हणून सही केली आहे) साक्ष तपासणे पुरेसे नसते. अशा वेळी, मृत्युपत्राचा आधार घेणाऱ्या पक्षावर न्यायालयासमोरील सर्व संशय दूर करण्याची आणि संबंधित दस्तऐवज हा मृत व्यक्तीच्या स्वतंत्र व पूर्ण जाणिवेने व्यक्त केलेल्या इच्छेचेच प्रतीक असल्याचे सिद्ध करण्याची अतिरिक्त जबाबदारी असते," असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी (दि. ६ जुलै) नोंदवले.
'लाईव्ह लॉ'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, हा कायदेशीर वाद हिमाचल प्रदेशमधील शेतकरी छज्जू राम यांच्या निधनानंतर सुरू झाला. त्यांच्या पत्नी भाम्बो देवी यांनी पतीच्या मालमत्तेवर मालकी हक्क सांगणारा खटला दाखल केला. पतीचे कोणतेही मृत्युपत्र नसताना निधन झाल्यामुळे आपणच त्यांच्या एकमेव कायदेशीर वारसदार आहोत, असा दावा त्यांनी केला होता. याचवेळी प्रतिवादींनी ६ नोव्हेंबर १९७४ च्या नोंदणीकृत मृत्युपत्राचा आधार घेतला. या मृत्युपत्रानुसार छज्जू राम यांची सर्व जंगम आणि स्थावर मालमत्ता त्यांच्या नावावर करण्यात आली होती. आपण छज्जू राम यांची काळजी घेतली म्हणून त्यांनी मृत्युपत्रात सर्व मालमत्ता आपल्या नावावर केली, असा दावा प्रतिवादींनी केला होता.
सत्र न्यायालय व प्रथम अपीलीय न्यायालयाने या मृत्युपत्राभोवती अनेक संशयास्पद बाबी आढळल्याने ते फेटाळले होते. मात्र, उच्च न्यायालयाने दुसऱ्या अपीलात हा निर्णय उलटवून मृत्युपत्र वैध ठरवले. जेव्हा मृत्युपत्राच्या साक्षीदाराने साक्षीची पुष्टी केली आहे, तेव्हा मृत्युपत्र अंमलात आल्याचे सिद्ध होते. तसेच मृत्युपत्र हे नोंदणीकृत (Registered) दस्तऐवज असल्याने ते फेटाळले जाऊ नये, असे हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. या निर्णयाविरोधात मृत पत्नीच्या कायदेशीर वारसांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
छज्जू राम यांच्या पत्नीने दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. खंडपीठाने १९७४ च्या मृत्युपत्राच्या आधारे मालमत्ता हस्तांतरित करण्याचा निर्णय रद्द केला. हे मृत्युपत्र एका अशिक्षित शेतकऱ्याने केले होते, ज्याला फक्त अंगठा लावता येत होता. हे मृत्युपत्र वादग्रस्त असून प्रतिवादी (ज्यांच्या बाजूने मृत्युपत्र होते) मृत्युपत्राभोवती असलेले अनेक कायदेशीर संशय दूर करण्यात अपयशी ठरले, असे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले.
जब्हा मृत्युपत्राच्या साक्षीदाराने साक्षीची पुष्टी केली आहे, तेव्हा मृत्युपत्र अंमलात आल्याचे सिद्ध होते. तसेच मृत्युपत्र हे नोंदणीकृत (Registered) दस्तऐवज असल्याने ते फेटाळले जाऊ नये, असे हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. उच्च न्यायालयाच्या या मताशी असहमती दर्शवत सर्वोच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले: “मृत्युपत्र सिद्ध करणे म्हणजे केवळ वारसा कायद्याच्या कलम ६३ नुसार मृत्युपत्र करणाऱ्याची स्वाक्षरी आणि साक्षीदाराची साक्ष सिद्ध करणे नाही; तर मृत्युपत्र करणाऱ्या व्यक्तीने कोणत्याही दबावाशिवाय, त्यातील मजकूर आणि त्याचे परिणाम समजून घेऊन स्वाक्षरी केली आहे, याबद्दल न्यायालयाच्या विवेकबुद्धीचे समाधान करणे आवश्यक आहे."
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, मृत्यूपत्राबाबत 'संशयास्पद परिस्थिती' या शब्दाची व्याख्या विस्तृत आहे. यामध्ये खालील बाबींमुळे संशय निर्माण होऊ शकतो:
मृत्युपत्र करणाऱ्याची संशयास्पद किंवा थरथरती स्वाक्षरी.
मृत्युपत्र करणाऱ्याची मानसिक स्थिती कमकुवत असणे.
मालमत्तेचे अयोग्य किंवा असमान वाटप.
कायदेशीर वारसांना, विशेषतः आश्रितांना जाणीवपूर्वक बेदखल करणे.
मृत्युपत्र तयार करण्यात लाभार्थ्याने महत्त्वाची किंवा सक्रिय भूमिका बजावणे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मिश्रा यांनी लिहिलेल्या निकालपत्रात म्हटले आहे की, न्यायालयाने मृत्युपत्र खरे मानण्यापूर्वी सादरकर्त्याने त्यावरील सर्व संशय दूर केले पाहिजेत. या प्रकरणात प्रतिवादी पुढील शंकांचे निरसन करू शकले नाहीत:
१) मृत्युपत्रात पत्नीला (जी एकमेव कायदेशीर वारस होती) पूर्णपणे डावलून, संपूर्ण मालमत्ता अशा व्यक्तींना दिली गेली जी जवळची नातेवाईकही नव्हती.
२) लाभार्थ्यांचा उल्लेख मृत्युपत्र करणाऱ्याचे 'पुतणे' म्हणून केला गेला होता, परंतु पुराव्यांमध्ये असे कोणतेही नाते सिद्ध झाले नाही.
३) नोंदणीकृत मृत्युपत्राच्या मागील बाजूस फेरफार करण्यात आले होते. नोंदणीच्या मजकुरात जेथे 'लक्ष्मी कांत' हे नाव होते, ते खोडून अनेक ठिकाणी 'छज्जू' असे लिहिण्यात आले होते. परंतु, या बदलांवर उपनिबंधकांची कोणतीही स्वाक्षरी किंवा प्रमाणीकरण नव्हते.
छज्जू राम मालमत्ता प्रकरणी सादर करण्यात आलेल्या मृत्यूपत्राबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, साक्षीदाराची तपासणी करणे ही केवळ एक औपचारिकता नाही. मृत्युपत्राच्या खरेपणाबद्दलचा संशय दूर करण्याची मुख्य जबाबदारी मृत्युपत्र सादर करणाऱ्याचीच आहे.
