High Court Waqf Board ruling : "प्रत्येक दर्ग्याला वक्फ मालमत्ता म्हटले जाऊ शकत नाही. एखादी मालमत्ता मुस्लिम धार्मिक संस्था आहे केवळ याच कारणावरून वक्फ बोर्ड आपल्या अधिकार क्षेत्राचा दावा करू शकत नाही.वक्फ बोर्डाला आपला मालकी हक्क कायदेशीररित्या सिद्ध करावा लागेल," असे स्पष्ट करत मद्रास उच्च्च न्यायालयाने २४० वर्षांपूर्वीच्या जुन्या दर्ग्याला वक्फ मालमत्ता (Waqf Property) घोषित करण्याचा तामिळनाडू वक्फ बोर्डाचा आदेश रद्द केला.
ट्रिप्लिकेन येथील कामराज रोडवर असलेल्या दर्ग्याच्या मुतवल्लीच्या (व्यवस्थापक) वतीने अपीलकर्त्याने दावा केला की, हा दर्गा २४० वर्षे जुना असून त्यांच्या कुटुंबाकडून याची देखरेख केली जात आहे. त्यांनी दर्ग्याचे मुतवल्ली म्हणून 'ए. शँशा' यांच्या नियुक्तीच्या वक्फ बोर्डाच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते.
अपीलकर्त्याने आपल्या युक्तिवादात म्हटले की, ही जमीन वक्फ बोर्डाची नसून सार्वजनिक बांधकाम विभागाची (PWD) होती. वक्फ कायद्यांतर्गत ठरवून दिलेल्या प्रक्रियेचे पालन न करता, बोर्डाला या मालमत्तेला वक्फ मालमत्ता घोषित करण्याचा किंवा इतर कोणत्याही मुतवल्लीची नियुक्ती करण्याचा कोणताही अधिकार नव्हता, असा युक्तीवाद अपीलकर्त्याने केला होता.
तामिळनाडू वक्फ बोर्डाने या अपीलाला विरोध केला आणि असा युक्तिवाद केला की, ही जमीन आणि त्याभोवतालचा परिसर मूळचा दर्ग्याचाच होता. काही कालावधीनंतर तो नगरपालिका अधिकारी व सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या ताब्यात गेला. वक्फ कायद्याच्या कलम ३६(४) अंतर्गत दर्ग्याची नोंदणी प्रक्रिया सुरू आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने स्पष्ट केले की, ही जमीन सरकारी 'पोरंबोक' (पडीक/सरकारी जमीन) म्हणून चिन्हांकित होती. ती 'भारत स्काऊट्स अँड गाईड्स'ला विनाभाडे तत्त्वावर वाटप करण्यात आली होती. परंतु, कुटुंबाने वक्फ बोर्डाच्या संमतीशिवाय दर्ग्याची जमीन फसवणूक करून नोंदणीकृत करून घेतली होती.
मद्रास उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती के. गोविंदराजन थिलाकवथी यांनी स्पष्ट केले की, ही मालमत्ता वक्फच्या यादीत समाविष्ट केली जावी, हे सिद्ध करणारा कोणताही पुरावा उपलब्ध नव्हता. या जमिनीचे सर्वेक्षणही करण्यात आले नव्हते. सरकारी राजपत्रात (Gazette) ही जमीन वक्फ मालमत्ता म्हणून अधिसूचित करण्यात आली नाही.
"प्रत्येक कब्र किंवा दर्गा स्वतःहून वक्फ मालमत्ता बनत नाही. न्यायालय अनेकदा खासगी कौटुंबिक मकबरा आणि सार्वजनिक धार्मिक व्यवस्थेचा भाग म्हणून राखलेला मजार यामध्ये फरक करते. त्यामुळे एखाद्या दर्ग्याचे कधीही वक्फ म्हणून सर्वेक्षण, नोंदणी किंवा अधिसूचना झाली नसेल, तर वक्फ बोर्ड केवळ ती एक मुस्लिम धार्मिक संस्था आहे या कारणास्तव त्यावर आपला ताबा सांगू शकत नाही. अधिकार क्षेत्र हे ती मालमत्ता कायदेशीररित्या वक्फ असल्याच्या पुराव्यावर अवलंबून असते," असे न्यायमूर्ती के. गोविंदराजन यांनी स्पष्ट केले.
संबंधित प्रकरणात न्यायालयाने पाहिले की, रेकॉर्डनुसार ही मालमत्ता सार्वजनिक बांधकाम विभागाची (PWD) होती, जी 'भारत स्काऊट्स अँड गाईड्स'ला लीजवर देण्यात आली होती. न्यायालयाने हे देखील अधोरेखित केले की, बोर्डाने सादर केलेल्या कागदपत्रांमध्ये संबंधित मालमत्तेचा उल्लेख "औकाफच्या यादीत" नव्हता, जो कायद्यानुसार आवश्यक आहे. बोर्डाने सांगितले की मालमत्तेचे सर्वेक्षण सुरू आहे, तरी न्यायालयाने स्पष्ट केले की कायद्याच्या तरतुदींनुसार, एखाद्या मालमत्तेला वक्फ मालमत्ता घोषित करण्यापूर्वी सर्वेक्षण पूर्ण होणे अनिवार्य आहे.वक्फ बोर्डाला एखाद्या संस्थेवर नियंत्रण मिळवण्यापूर्वी आपल्या अधिकार क्षेत्राशी संबंधित तथ्ये सिद्ध करावी लागतात आणि मुतवल्लीच्या नियुक्तीसाठी सामान्यतः आधी वक्फचे अस्तित्व असणे गरजेचे असते. आता अपीलकर्ता आणि प्रतिवादी दोघेही या दर्ग्यावर आपला दावा सांगत असल्याने, हा वाद आधी एका सक्षम दिवाणी न्यायालयात (Civil Court) सोडवला गेला पाहिजे, असे स्पष्ट करत मालमत्तेला वक्फ मालमत्ता घोषित करण्यात बोर्डाने चूक केल्याचे न्यायालयाने मानले. ती जमीन वक्फ मालमत्ता आहे हे सिद्ध करण्यात बोर्ड अपयशी ठरल्याचे स्पष्ट करत न्यायालयाने तो आदेश रद्द केला.
