Jantar Mantar protest women harassment probe
विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान झालेल्या पोलिस हिंसाचाराच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय चौकशी समितीला महिला आंदोलनकर्त्यांवरील लैंगिक अत्याचाराच्या तक्रारी प्राधान्याने हाती घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, असे सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी स्पष्ट केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात दिलेल्या आदेशानुसार या समितीने लैंगिक अत्याचाराच्या तक्रारींवर लवकरात लवकर अंतरिम अहवाल सादर करायचा असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
'लाईव्ह लॉ'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, २० जुलै रोजी जंतरमंतर येथील विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान झालेल्या लैंगिक अत्याचाराच्या घटनांची सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून (Suo Motu) दखल घ्यावी, अशी विनंती वरिष्ठ वकील शोभा गुप्ता यांनी केली. महिलांवर पोलिस अधिकाऱ्यांकडून विनयभंग झाल्याच्या अनेक तक्रारी समोर आल्याचे सांगत गुप्ता म्हणाल्या, "आपल्यावर लैंगिक अत्याचार झाल्याचा दावा अनेक मुली करत असून सोशल मीडियावरही याच्या बातम्या मोठ्या प्रमाणावर आल्या आहेत. त्यामुळे न्यायालयाने या प्रकरणाची दखल घ्यावी."
यावर, याच विषयावर एक स्वतंत्र याचिका दाखल करण्यात आली असून उच्चस्तरीय समितीला या मुद्द्याची चौकशी करण्यास सांगण्यात आले असल्याचे सरन्यायाधीशांसोबत पीठावर उपस्थित असलेले न्यायमूर्ती जोयमाल्या बागची यांनी स्पष्ट केले. तरीही, लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणांची स्वतंत्र चौकशी केली जावी आणि पीडित मुलींना थेट तक्रारी दाखल करता येतील, अशा जिल्हा न्यायाधीशांची नियुक्ती केली जावी, अशी मागणी अॅड. शोभा गुप्ता यांनी लावून धरली होती.
यावर १८ ऑगस्टच्या आदेशात या मुद्द्याचा स्पष्ट उल्लेख असल्याचे सरन्यायाधीशांनी निदर्शनास आणून दिले. तसेच समितीने अशा प्रकरणाची प्राधान्याने चौकशी करावी आणि तात्काळ अंतरिम अहवाल सादर करावा, अशी विनंती करण्यात आली आहे," असे सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी नमूद केले. पीडित महिला या समितीकडे तक्रार कशी नोंदवू शकतील, असा प्रश्न गुप्ता यांनी उपस्थित केला. त्यावर उत्तर देताना सरन्यायाधीश म्हणाले की, नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचे अधिकार समितीच्या अध्यक्षांना देण्यात आले असून, ही नियुक्ती होताच तक्रार निवारणाची प्रक्रिया जाहीर केली जाईल.
देशभरातील विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान झालेल्या हिंसाचाराच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात माजी न्यायमूर्ती आर. सुभाष रेड्डी यांच्या अध्यक्षतेखाली ५ सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. पोलिस कर्मचारी आणि आंदोलनकर्ते अशा दोघांकडून झालेल्या हिंसाचाराच्या आरोपांची चौकशी करण्याची जबाबदारी या समितीवर सोपवण्यात आली आहे. महिला आंदोलनकर्त्यांविरुद्ध झालेला हिंसाचार, छळ, विनयभंग किंवा इतर अत्याचारांच्या घटनांची चौकशी प्राधान्यक्रमाने करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
