Hospital overcharging:
नवी दिल्ली: औषधे, वैद्यकीय चाचण्या आणि उपकरणांच्या नावाखाली रुग्णांकडून भरमसाठ पैसे उकळणाऱ्या खासगी रुग्णालयांवर लवकरच कठोर कारवाई केली जाणार आहे. केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात शपथपत्र सादर करून, रुग्णालयांकडून केली जाणारी ही आर्थिक पिळवणूक थांबवण्यासाठी योग्य पावले उचलली जात असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
रसायन आणि खते मंत्रालयाने न्यायालयाला दिलेल्या माहितीनुसार, औषधे व वैद्यकीय साहित्यांवर छापील किंमतीपेक्षा अवाजवी नफा कमावण्याच्या कुप्रथेची सरकारला पूर्ण कल्पना आहे. या समस्येची सखोल चौकशी सुरू असून सर्व संबंधितांशी चर्चा करून योग्य ते धोरणात्मक निर्णय घेतले जात आहेत.
सर्व औषधे आणि वैद्यकीय साहित्यांच्या किमतींवर मर्यादा घालण्याच्या संदर्भात दाखल केलेल्या या शपथपत्रात सरकारने मान्य केले की, उपचारादरम्यान रुग्ण आणि त्यांचे नातेवाईक अत्यंत असहाय्य स्थितीत असतात. त्यामुळे रुग्णालयांशी घासाघिस करण्याची किंवा दर ठरवण्याची त्यांची क्षमता नसते. याच असहायतेचा गैरफायदा घेऊन अनेक रुग्णालये रूग्णांची लूट करतात. भारतात स्वस्त औषधे तयार होत असली, तरी प्रत्यक्ष रुग्णांना मात्र उत्पादित किमतीपेक्षा कितीतरी पटीने जास्त पैसे मोजावे लागतात.
रुग्णालयांच्या या मनमानी कारभाराची भीषण आकडेवारीच सरकारने न्यायालयासमोर मांडली आहे. कॅन्सरवरील औषधांवर रुग्णालये १७०% ते ७००% किंवा त्याहून अधिक नफा कमावतात. उपचारात लागणाऱ्या इतर वैद्यकीय साहित्यावर १००% ते १०००% पर्यंत मार्जिन आकारले जाते. रुग्णालये सर्वाधिक मार्जिन देणाऱ्या कंपन्यांकडूनच औषधे खरेदी करतात आणि रुग्णांना मात्र पूर्ण छापील किमतीत विकतात.
डॉ. संजय कुलश्रेष्ठ यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणीदरम्यान सरकारने ही भूमिका मांडली. या याचिकेत नीती आयोग आणि माजी आरोग्यमंत्र्यांच्या अहवालाचा हवाला देण्यात आला होता, ज्यानुसार वैद्यकीय उपचारांच्या अफाट खर्चामुळे देशातील सुमारे ६ कोटी कुटुंबे दरवर्षी गरिबी रेषेखाली ढकलली जातात. सरकारने स्पष्ट केले की, आतापर्यंत ९३५ अत्यावश्यक औषधांच्या कमाल किमती आणि ३,८८१ नवीन औषधांचे किरकोळ दर निश्चित करण्यात आले आहेत. भारतीय औषध क्षेत्रात स्पर्धा असली तरी आरोग्य क्षेत्रातील ही दरी मिटवण्यासाठी लवकरच नवीन नियमावली लागू करण्याचे अश्वासन सरकारने दिले आहे.
