Supreme Court on stray dogs
नवी दिल्ली: राजधानी दिल्लीत एका 6 वर्षीय मुलीचा रेबीजमुळे झालेल्या दुर्दैवी मृत्यूनंतर, देशभरात गंभीर बनलेल्या भटक्या कुत्र्यांच्या समस्येची आणि त्यांच्या हल्ल्यांच्या वाढत्या घटनांची सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून (suo motu) दखल घेतली आहे. ही परिस्थिती 'अत्यंत चिंताजनक आणि अस्वस्थ करणारी' असल्याचे नमूद करत, न्यायालयाने या प्रकरणी सुनावणी सुरू केली असून, या समस्येवर देशव्यापी तोडगा काढण्याचे संकेत दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या हस्तक्षेपामागे दिल्लीतील एका हृदयद्रावक घटनेचे वृत्त कारणीभूत ठरले. न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने 'टाईम्स ऑफ इंडिया'मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या एका बातमीची दखल घेतली.
या वृत्तानुसार, दिल्लीच्या पूठ कलान परिसरात राहणाऱ्या 6 वर्षीय छवी शर्मा हिला 30 जून रोजी एका पिसाळलेल्या भटक्या कुत्र्याने चावा घेतला होता.
तिच्यावर प्राथमिक उपचार करण्यात आले, मात्र उपचारांनंतरही रेबीजचा संसर्ग तिच्या शरीरात पसरला आणि 26 जुलै रोजी तिचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. या घटनेने वेळेवर आणि योग्य उपचारांचा अभाव तसेच भटक्या कुत्र्यांच्या समस्येचे भीषण परिणाम अधोरेखित केले.
आपल्या आदेशात न्यायालयाने म्हटले आहे की, "शहरावर भटक्या कुत्र्यांचे संकट आणि त्याची किंमत मोजणारी मुले' या शीर्षकाखाली प्रसिद्ध झालेले हे वृत्त अत्यंत त्रासदायक आहे.
शहरी आणि निमशहरी भागांतून कुत्र्यांच्या चावण्याच्या शेकडो घटना समोर येत आहेत, ज्यामुळे अनेकदा रेबीजचा संसर्ग होतो. दुर्दैवाने, लहान मुले आणि ज्येष्ठ नागरिक या जीवघेण्या आजाराला बळी पडत आहेत."
न्यायमूर्ती पारडीवाला यांनी या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेत असल्याचे स्पष्ट केले आणि या प्रकरणाला 'स्वतःहून दाखल केलेली रिट याचिका' (Suo Motu Writ Petition) म्हणून हाताळण्याचे निर्देश न्यायालयाच्या नोंदणी विभागाला दिले. पुढील निर्देशांसाठी हे प्रकरण सरन्यायाधीश भूषण आर. गवई यांच्यासमोर ठेवण्यात येणार आहे.
विशेष म्हणजे 15 जुलै रोजी, दुसऱ्या एका खंडपीठाने भटक्या कुत्र्यांना खाद्य पुरवण्याच्या मुद्द्यावर आणि सार्वजनिक सुरक्षेवर चिंता व्यक्त केली होती.
न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर नोएडा शहरात भटक्या कुत्र्यांना खाद्य देण्यासाठी निश्चित जागा ठरवण्याची मागणी करणारी याचिका आली होती. त्यावर खंडपीठाने याचिकाकर्त्याला सुनावले होते की, "तुम्ही सकाळी सायकलिंगला जाता का? एक दिवस जाऊन बघा, म्हणजे काय होते ते कळेल."
सायकलस्वार, दुचाकीचालक आणि सकाळी फिरायला जाणाऱ्या नागरिकांना निर्जन रस्त्यांवर आणि उद्यानांमध्ये भटक्या कुत्र्यांपासून कसा धोका असतो, याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले होते.
न्यायालयाने असेही निरीक्षण नोंदवले होते की, "प्राण्यांसाठी जागा आहे, पण माणसांसाठी नाही. भटक्या कुत्र्यांना आणि गायींना खायला घालणाऱ्या उदारमतवादी लोकांसाठी आम्ही प्रत्येक रस्त्यावर वेगळी लेन तयार करायची का?"
या संपूर्ण वादाच्या केंद्रस्थानी 'प्राणी जन्म नियंत्रण (ABC) नियम, 2023' मधील नियम 20 आहे. या नियमानुसार, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि रहिवासी कल्याण संघटना (RWA) यांच्यावर भटक्या कुत्र्यांना खाद्य पुरवण्याची व्यवस्था करण्याची जबाबदारी आहे, परंतु त्याच वेळी नागरिकांच्या सुरक्षेची काळजी घेणेही बंधनकारक आहे.
हा नियम प्राण्यांप्रती सहानुभूती आणि नागरिकांची सुरक्षा यांच्यात संतुलन साधण्याचा प्रयत्न करतो.
यापूर्वी दिल्ली उच्च न्यायालयाने 2021 मध्ये दिलेल्या एका निकालात, निवासी भागांमध्ये प्राणी कल्याण मंडळाच्या सल्ल्याने आणि रहिवासी संघटनांच्या मदतीने कुत्र्यांना खाद्य देण्यासाठी जागा निश्चित करण्याचे निर्देश दिले होते. जेणेकरून रहिवाशांसोबतचा संघर्ष टाळता येईल.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेतल्यामुळे आता भटक्या कुत्र्यांची समस्या, त्यांचे खाद्य पुरवण्याचे नियम आणि नागरिकांची सुरक्षा या सर्व बाबींवर देशव्यापी पातळीवर एक ठोस धोरण ठरवले जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
प्राणीमित्र आणि सामान्य नागरिक यांच्यातील संघर्ष टाळून, मानव आणि प्राणी दोघांसाठीही सुरक्षित वातावरण कसे निर्माण करता येईल, यावर आता न्यायालयाच्या निर्देशांवर सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
