Legal aid for soldiers NALSA veer parivar scheme
नवी दिल्ली : भारतीय सैन्यातील जवान आणि अर्धसैनिक दलांच्या कुटुंबीयांसाठी एक ऐतिहासिक योजना जाहीर करण्यात आली आहे. 'NALSA वीर परिवार सहायता योजना 2025' हे या उपक्रमाचं नाव असून, त्याचा औपचारिक शुभारंभ आज श्रीनगर येथे करण्यात येणार आहे.
ही योजना देशाच्या सीमेवर तैनात असलेल्या जवानांना त्यांच्या कौटुंबिक कायदेशीर अडचणींपासून दिलासा देण्यासाठी सुरू करण्यात आली आहे.
या नव्या उपक्रमाच्या घोषणेमुळे देशभरातील लाखो जवानांच्या कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. "तुम्ही देशासाठी सीमांवर सेवा करा, तुमच्या कुटुंबाची जबाबदारी आम्ही घेऊ," हा या योजनेचा मूळ संदेश आहे.
NALSA वीर परिवार सहायता योजना 2025 अंतर्गत, देशभरात विविध ठिकाणी तैनात असलेल्या सैनिकांच्या कुटुंबीयांना मोफत व त्वरित कायदेशीर मदत उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. यात पारंपरिक न्यायालयीन प्रकरणं जसे की:
कौटुंबिक वाद (घटस्फोट, पोटगी, मुलांचं संगोपन)
घरमालमत्ता व वडिलोपार्जित जमिनीचे वाद
फसवणूक किंवा आर्थिक वाद
फौजदारी/नागरी प्रकरणांतील मदत
वारसा हक्क वगळता/संपत्तीचे विभाजन
या सर्वांमध्ये NALSA कडून वकील, कायदेशीर सल्ला व आवश्यक ती कागदपत्रांची तयारी पुरवली जाणार आहे.
सैनिक देशसेवेत व्यस्त असताना त्यांच्या कुटुंबांवरील कायदेशीर जबाबदाऱ्या हलक्या करणे
ग्रामीण व दूरस्थ भागातील कुटुंबांना प्रवेशयोग्य व विनामूल्य न्याय मिळवून देणे
सैनिक व त्यांच्या परिवाराला मानसिक आधार व न्यायसंस्थेची साथ देणे
न्याय व्यवस्थेचा सैनिकांशी थेट संबंध प्रस्थापित करणे
NALSA आणि राज्य कायदेशीर सेवा प्राधिकरण (SLSA) यांच्यामार्फत
जिल्हास्तरावरील कायदेशीर सेवा प्राधिकरण (DLSA) कार्यालयांतून
ऑनलाईन अर्ज व हेल्पलाईनद्वारे मदतीसाठी अर्ज करता येईल
अधिकृत वकिलांमार्फत कोर्टात प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व
या योजनेचा फायदा केवळ भारतीय लष्करातील सैनिकांपुरता मर्यादित नसून, BSF, CRPF, ITBP आणि इतर अर्धसैनिक दलांतील जवानांनाही मिळणार आहे. जे जवान देशाच्या सीमांवर, अतिदुर्गम भागांत अथवा संवेदनशील भागांत सेवा करत आहेत, त्यांना व त्यांच्या कुटुंबीयांना ही कायदेशीर मदत विनामूल्य उपलब्ध होणार आहे.
ही योजना NALSA चे कार्यकारी अध्यक्ष आणि भारताचे भावी सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या पुढाकारातून साकारली गेली आहे. ऑपरेशन सिंदूरनंतर त्यांना जवानांच्या बलिदानाने भावुक करून टाकले होते आणि त्यानंतरच न्यायव्यवस्थेने जवानांसाठी काय करता येईल, याचा विचार सुरू झाला.
या योजनेचा शुभारंभ श्रीनगर येथे शनिवारी 26 जुलै रोजी होणाऱ्या विशेष परिषदेमध्ये होणार आहे.
भारतीय न्यायव्यवस्थेचा हा ऐतिहासिक आणि संवेदनशील निर्णय, देशाच्या रक्षणासाठी झटणाऱ्या जवानांसाठी अत्यंत दिलासादायक ठरणार आहे.
