पुढारी ऑनलाईन डेस्क : मद्य धोरण घोटाळ्याच्या मनी लाँड्रिंग प्रकरणी तुरुंगात असलेले दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. त्यांच्या अटकेला आणि रिमांडला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर आज शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला. अरविंद केजरीवाल यांना सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे. (Arvind Kejriwal Supreme Court Verdict) दरम्यान, सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) केलेल्या अटकेला आव्हान देणारी त्यांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने मोठ्या पीठाकडे पाठवली आहे. मद्य धोरण गैरव्यवहार प्रकरणी ईडीने २१ मार्च रोजी केजरीवालांना अटक केली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांना अंतरिम जामीन मंजूर करताना असे निरीक्षण नोंदवले की अरविंद केजरीवाल यांनी ९० दिवसांचा तुरुंगवास भोगला आहे आणि ते निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी आहेत याची आम्हाला कल्पना आहे.
न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, केजरीवाल यांनी त्यांच्या अटकेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेत उपस्थित केलेल्या काही कायदेशीर प्रश्नांवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या मोठ्या पीठाने विचार करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे मोठ्या पीठाकडे हे प्रकरण पाठवताना न्यायालयाने केजरीवाल यांची अंतरिम जामिनावर सुटका करणे योग्य असल्याचे मानले आहे.
"जगण्याच्या अधिकाराचा विचार करून आणि हे प्रकरण मोठ्या पीठाकडे पाठवण्यात येत असल्याने, आम्ही अरविंद केजरीवाल यांची अंतरिम जामीनावर मुक्तता करण्याचे निर्देश देतो," असा आदेश न्यायालयाने दिला.
ईडीने केलेली अटक आणि रिमांडला आव्हान देण्यासाठी केजरीवाल यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. त्यांच्या खंडपीठाने १७ मे रोजी या याचिकेवरील निकाल राखून ठेवला होता. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या ९ एप्रिलच्या आदेशाला त्यांनी आव्हान दिले होते, ज्यानी या प्रकरणात त्यांची अटक कायम ठेवली होती.
उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात केजरीवालांच्या अटकेवर शिक्कामोर्तब केले होते. न्यायालयाने असे म्हटले होते की अटकेची कारवाई बेकायदेशीरपणे करण्यात आलेली नाही. त्यांनी वारंवार समन्स टाळल्यानंतर आणि तपासात सहकार्य करण्यास नकार दिल्याने केंद्रीय तपास एजन्सीकडे दुसरा पर्याय नव्हता. त्यांच्या अटकेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने १५ एप्रिल रोजी ईडीकडे उत्तर मागितले होते.
केजरीवाल यांना लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने १० मे रोजी २१ दिवसांचा अंतरिम जामीन मंजूर केला होता. लोकसभेची सात टप्प्यांतील निवडणूक पार पडल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी म्हणजे २ जून रोजी त्यांना शरण येण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.
दरम्यान, ईडीने दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना मद्य धोरण गैरव्यवहार प्रकरणी सूत्रधार म्हणून वर्णन केले होते.
