पुढारी ऑनलाईन डेस्क: सीबीआयने केलेल्या अटकेला दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) ला नोटीस बजावली आहे. केजरीवालांच्या याचिकेवर आज (दि.२ जुलै) दिल्ली उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.
केजरीवालांच्या सीबीआय अटकेच्या आव्हान याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने ७ दिवसांत उत्तर दाखल करण्यास सांगितले आहेत. त्यानंतर दोन दिवसांत उत्तर द्यावे लागेल. न्यायमूर्ती नीना बन्सल कृष्णा यांनी सीबीआयला हे निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाने हे प्रकरण बुधवार १७ जुलै रोजी सूचीबद्ध केल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) नोंदवलेल्या मनी लाँड्रिंग प्रकरणात केजरीवाल यांना न्यायालयीन कोठडीत असताना सीबीआयने २६ जून रोजी अटक केली होती. केजरीवाल यांना अलीकडेच २० जून रोजी ईडी प्रकरणात ट्रायल कोर्टाने जामीन मंजूर केला होता. मात्र, ईडीने तातडीने याचिका दाखल केल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी दिल्ली उच्च न्यायालयाने जामिनावर अंतरिम स्थगिती दिली. ट्रायल कोर्टाच्या जामीन आदेशावरील स्थगिती दिल्ली उच्च न्यायालयाने २५ जून रोजी पुष्टी केली.
त्यानंतर २६ जून रोजी सीबीआयने त्यांना अटक केली आणि २९ जूनपर्यंत सीबीआय कोठडी सुनावली. २९ जून रोजी सीबीआयने त्यांच्या कोठडीत वाढ करण्याची मागणी न केल्याने त्यांना १२ जुलैपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली होती. केजरीवाल यांना ईडीने २१ मार्च २०२४ रोजी पहिल्यांदा अटक केली होती. काही दारू विक्रेत्यांना फायदा व्हावा म्हणून मद्य धोरणात जाणीवपूर्वक पळवाटा सोडण्याच्या कटातील मुख्य सूत्रधार असल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे.
