तामिळनाडूतील तिरुवल्लूर जिल्ह्यातील थिरुमुलैवायल येथे जिल्हा महसूल अधिकाऱ्यांनी जमीन जलस्त्रोत ऐवजी शेतजमीन मानून पी. रामदासला 'रयतवारी पट्टा' मंजूर केला होता.
Supreme Court Relief To Flat Buyers : "खरेदीदारांनी फ्लॅट खरेदी करताना सरकारी परवानग्या आणि अधिकृत महसूल नोंदींवर विश्वास ठेवला होता. आता त्यांना सरकारी यंत्रणांच्या चुकांची शिक्षा दिली जाऊ शकत नाही," असे स्पष्ट करत जलस्त्रोत म्हणून वर्गीकृत जमिनीवर बांधलेल्या २० फ्लॅट्सचे पाडकाम करण्यापूर्वी, त्या मालकांना पर्यायी जागा उपलब्ध करून द्यावी, असा महत्त्वपूर्ण निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस. व्ही. एन. भट्टी आणि न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने तामिळनाडू सरकारला दिला.
'लाईव्‍ह लॉ'ने दिलेल्‍या वृत्तानुसार, तामिळनाडूतील तिरुवल्लूर जिल्ह्यातील थिरुमुलैवायल येथे ०.७२ एकर जमीन 'सरकारी जलस्त्रोत' म्हणून नोंदवली गेली होती. मात्र, २०११ मध्ये तिरुवल्लूरच्या जिल्हा महसूल अधिकाऱ्यांनी ही जमीन जलस्त्रोत ऐवजी शेतजमीन मानून पी. रामदासला 'रयतवारी पट्टा' मंजूर केला. रामदासने ही जमीन तामिळनाडू मर्कंटाईल बँकेकडे ३.४० कोटी रुपयांच्या कर्जासाठी गहाण ठेवली. यातील ०.२२ एकर जागा त्याने पत्नीच्या नावे केली आणि तिच्याद्वारे एका बिल्डरला कुलमुखत्यारपत्र दिले.
बिल्डरने या जागेवर २० निवासी फ्लॅट्स बांधून त्यांची नागरिकांना विक्री केली. २०१४ मध्ये एका तृतीय पक्षाने या पट्ट्याविरोधात भूमि अभिलेख आयुक्तांकडे दाद मागितली. डिसेंबर २०१९ मध्ये आयुक्तांनी हा पट्टा बेकायदेशीर ठरवून रद्द केला. याविरोधात मद्रास उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असता, उच्च न्यायालयानेही पट्टा रद्द करण्याचा निर्णय कायम ठेवत बेकायदेशीर बांधकामे पाडण्याचे आदेश दिले होते. या निर्णयाला एका फ्लॅटधारकाने आणि बँकेने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
उच्च न्यायालयाच्या पट्टा रद्द करण्याच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार देताना सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस. व्ही. एन. भट्टी आणि न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारिया यांनी स्पष्ट केले की, "सरकारी अधिकाऱ्यांच्या बेजबाबदार निर्णयामुळे फ्लॅटधारकांची दिशाभूल झाली. फ्लॅटधारकांचे नुकसान आणि बिल्डर किंवा मूळ मालकाविरुद्ध उपलब्ध असणारे कायदेशीर पर्याय विचारात न घेता थेट पाडकाम केल्यास अनेक कुटुंबे रस्त्यावर येतील आणि त्यांचे भरून न येणारे आर्थिक नुकसान होईल."
खंडपीठाने असेही स्पष्ट केले की, जुन्या महसूल नोंदीनुसार ही जमीन जलस्त्रोत असल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे कायद्यानुसार अशा जमिनीवर 'रयतवारी पट्टा' दिला जाऊ शकत नाही. एखाद्या क्षेत्राचा नगररचना विकास योजनेनुसार 'निवासी विभाग' म्हणून समावेश केला, तरी त्यामुळे सरकारी जमिनीचा किंवा जलस्त्रोताचा कायदेशीर दर्जा बदलत नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावताना फ्लॅटधारकांना दिलासा दिला. तसेच फ्लॅटधारक आणि संबंधित बँकेला नुकसानभरपाईसाठी बिल्डर व मूळ मालकाविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्याचा मार्ग मोकळा असल्याचेही सांगितले. जलस्त्रोतांचे रक्षण करण्यात निष्काळजीपणा करणाऱ्या आणि चुकीच्या नोंदी करणाऱ्या दोषी सरकारी अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे किंवा ती पूर्ण करण्याचे पूर्ण अधिकार राज्य सरकारला असतील, असेही सर्वोच्च न्यायमूर्ती एस. व्ही. एन. भट्टी आणि न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार, तामिळनाडूचे मुख्य सचिव आणि तिरुवल्लूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी बाधित फ्लॅटधारकांच्या सोसायटीला पुढील ६ महिन्यांच्या आत योग्य मूल्याचा पर्यायी मोकळा भूखंड वाटप करावा. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच वादात सापडलेल्या जमिनीवरील इमारतींच्या पाडकामाची कारवाई करावी, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
