Supreme Court Judgment Criticism : "न्यायालयाच्या एखाद्या निकालाबाबत असमाधान व्यक्त करणे म्हणजे देशद्रोह किंवा समाजात तेढ निर्माण करणे नव्हे," असे निरीक्षण नोंदवत कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या एकलपीठाचे न्यायमूर्ती एच. पी. संदेश यांनी नुकताच न्यायालयाच्या निकालावर 'हा न्यायाचा अपहार' अशी घोषणाबाजी करणाऱ्या आणि भिंतीवर घोषणा लिहिणाऱ्या १३ जणांवरील दाखल झालेला गुन्हा रद्द केला.
'लाईव्‍ह लॉ'ने दिलेल्‍या वृत्तानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात निकाल दिल्यानंतर २०१९ मध्ये कर्नाटकमधील मंगळुरू येथे रस्त्यालगतच्या भिंतींवर काही घोषणा लिहिण्यात आल्या होत्या. पोलिसांच्या दाव्यानुसार, या घोषणा 'पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया' (PFI) च्या वतीने लिहिण्यात आल्या होत्या. या घोषणांच्या माध्यमातून समाजात तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला होता. याप्रकरणी मंगळुरू दक्षिण पोलीस ठाण्याच्या साहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षकांनी स्वतःहून (Suo Motu) तक्रार दाखल केली होती. त्यानुसार १३ जणांविरोधात आयपीसी कलम १५३अ (गटांमध्ये वैमनस्य पसरवणे), २९५अ (धार्मिक भावना दुखावणे), १२०ब (गुन्हेगारी कट) आणि 'कर्नाटक ओपन प्लेस डिसफिगरमेंट ॲक्ट'च्या कलम ३ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
पोलिसांनी दाखल केलेला गुन्हा आणि पुढील न्यायालयीन कारवाई रद्द करण्यासाठी संशयित आरोपींनी कर्नाटक उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या एकलपीठाचे न्यायमूर्ती एच. पी. संदेश यांच्यासमोर सुनावणी झाली.
याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी खंडपीठासमोर युक्तिवाद केला की, केवळ एफआयआर किंवा तक्रारीवरून कोणताही गुन्हा सिद्ध होत नाही. घटनेचे कलम १९ नागरिकांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य देते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर असहमती दर्शवणे हा देशद्रोह किंवा धार्मिक भावना दुखावणारा प्रकार ठरू शकत नाही. शांततापूर्ण मार्गाने विरोध दर्शवणे हा लोकशाहीचा भाग असून कलम १९(१)(अ) आणि २१ अंतर्गत त्याला संरक्षण मिळालेले आहे.
राज्य शासनाच्या वतीने असा युक्तिवाद करण्यात आला की, सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आल्यानंतर तात्काळ याचिकाकर्त्यांनी सार्वजनिक ठिकाणी अशी पोस्टर्स आणि घोषणा लिहिल्या. त्यांच्या या कृत्यामुळे देशात आणि समाजात अशांतता निर्माण होण्याची शक्यता होती.
या प्रकरणी पोलिसांच्या तक्रारीतच 'हा न्यायाचा अपहार आहे आणि न्यायासाठी आवाज उठवा' एवढाच उल्लेख आहे. असा शब्दप्रयोग भारतीय दंड संहितेच्या कलम १५३अ किंवा २९५अ च्या निकषांमध्ये बसत नाही. "सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाबाबत केवळ असंतोष व्यक्त केला गेला आहे. यामध्ये 'न्यायाचा अपहार झाला असून न्यायासाठी आवाज उठवा', एवढाच उल्लेख आहे. ही बाब भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) कलम १५३अ आणि २९५अ अंतर्गत गुन्हा ठरवण्यासाठी पुरेशी नाही. कलम १५३अ चा वापर करताना त्या कृत्यात देशाविरोधात प्रक्षोभक किंवा देशद्रोहात्मक अंश असणे आवश्यक आहे."
उच्च न्यायालयाने यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या 'जावेद अहमद हजम विरुद्ध महाराष्ट्र शासन (२०२४)' या खटल्यातील निकालाचा हवाला दिला. केवळ काही लोकांमध्ये वैमनस्य किंवा आकस निर्माण झाला म्हणून कलम १५३अ लागू होत नाही, तर सर्वसामान्य आणि समंजस लोकांवर त्या वक्तव्याचा किंवा कृत्याचा काय परिणाम होतो, हे तपासणे गरजेचे असते, असे स्पष्ट आहे. संबंधित प्रकरणातील १३ जणांनी केवळ न्यायालयाच्या निकालाबाबतची असहमती व्यक्त केली होती. त्यांच्या विधानांमुळे समाजात विसंवाद निर्माण करण्याचा कोणताही हेतू नाही. केवळ 'न्याय नाकारला गेला' असे म्हणत आवाज उठवणे, हे भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १९ आणि २१ अंतर्गत असलेल्या अधिकारांच्या कक्षेत येते, असेही उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
