Supreme Court on Medicine MRP Regulation : कॅन्सरवरील औषधांच्या व्यापार नफ्यावर (ट्रेड मार्जिनवर) कमाल किरकोळ किमतीच्या ३० टक्क्यांपर्यंत मर्यादा घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती केंद्र सरकारने आज (दि. १२ ऑक्टोबर) सर्वोच्च न्यायालयाला दिली. दरम्यान, औषधांच्या किमती निश्चित करण्याच्या कार्यपद्धतीचा सर्वसमावेशक आढावा घेण्याची आवश्यकता सर्वोच्च न्यायालयाने अधोरेखित केली. या प्रकरणावर पुढील सुनावणी २७ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.
केंद्र सरकारच्या वतीने बाजू मांडताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाला सांगितले की, ज्या कर्करोगविरोधी औषधांच्या व्यापार मार्जिनवर (ट्रेड मार्जिन) ही मर्यादा लागू होईल, त्यांची यादी सरकार जाहीर करेल. बाजारातील बदल आणि सार्वजनिक आरोग्याच्या गरजा लक्षात घेऊन या यादीत वेळोवेळी नवीन औषधांचा समावेश केला जाऊ शकतो. तथापि, कमी किमतीची औषधे या व्यवस्थेतून वगळली जातील.
न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने मात्र दैनंदिन वापराच्या वैद्यकीय वस्तूंवरील अवाजवी नफ्याकडे लक्ष वेधले आणि केंद्राची ही नवीन मर्यादा केवळ कर्करोगावरील औषधांपुरतीच का मर्यादित आहे, असा प्रश्न उपस्थित केला. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने काही आठवड्यांपूर्वीच औषधांच्या किमतींमधील गंभीर तफावतीकडे (उदा. २,७०० रुपयांच्या कर्करोगावरील औषधाची MRP २७,००० रुपये असणे) लक्ष वेधले होते आणि याला "भरदिवसा दरोडा" तसेच सार्वजनिक आरोग्य योजनांची फसवणूक असे संबोधले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने किरकोळ विक्रेत्यांना विकली जाणारी औषधांची किंमत आणि त्यांच्या पॅकेजिंगवर छापलेली 'कमाल किरकोळ किंमत' (MRP) यांमधील मोठ्या तफावतीबाबत वारंवार प्रश्न उपस्थित केले आहेत. या तफावतीमुळे रुग्णांवरील आर्थिक भार वाढू शकतो, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. औषधांच्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी एका प्रभावी यंत्रणेची आवश्यकता असल्याचे अधोरेखित केले. तथापि, न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने सरकारच्या प्रस्तावाबाबत शंका उपस्थित केली; कारण हा प्रस्ताव केवळ कर्करोगावरील औषधांपुरता मर्यादित आहे, तर इतर औषधे आणि वैद्यकीय उपकरणांच्या बाबतीतही 'अति-व्यापारी मार्जिन'ची समस्या कायम असल्याचे नमूद केले.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने भारतात उत्पादित होणाऱ्या 'हार्ट स्टेंट'चे उदाहरण दिले. स्टेंट किरकोळ विक्रेत्यांना साधारणपणे ५,००० रुपयांना पुरवला जातो. त्याची कमाल किरकोळ किंमत (MRP) २५,००० रुपये असते, याकडे खंडपीठाने लक्ष वेधले. किमतींमधील या प्रचंड तफावतीचे समर्थन काय, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला. यावर तुषार मेहता यांनी सांगितले की, स्टेंट्सच्या किमतींवर आधीच मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने एका औषधाचे उदाहरण देत नमूद केले की, त्याची एमआरपी २,८५० रुपये आहे, तर स्टॉकिस्टसाठी त्याची मूळ खरेदी किंमत ७८.२९ रुपये आहे. किमतीतील या तफावतीचा रुग्णांना काय फायदा होतो, असा प्रश्न खंडपीठाने केंद्र सरकारला विचारला. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी सांगितले की, "सरकारी धोरण ठरवताना केवळ किमतीचाच नाही, तर औषधांची उपलब्धता आणि बाजारातील स्थिती यांसारख्या घटकांचाही विचार करणे आवश्यक आहे. आम्हाला संपूर्ण औषध क्षेत्राच्या (फार्मास्युटिकल इकोसिस्टम) व्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवायचे नाही. सरकारच्या अतिहस्तक्षेपामुळे बाजारावर आणि औषधांच्या उपलब्धतेवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो."
सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला की, सरकार सर्व प्रकारच्या औषधांचे नियमन का करू शकत नाही. सध्याची किंमत निश्चितीची यंत्रणा रुग्णांच्या हिताचे रक्षण कसे करते, हे स्पष्ट करण्यासही खंडपीठाने केंद्र सरकारला सांगितले. न्यायालयाने 'ड्रग्ज (प्राइसेस कंट्रोल) ऑर्डर, २०१३' चा संदर्भ दिला आणि विचारले की, निश्चित व्यापार मार्जिन असूनही किंमत नियंत्रणाखालील औषधे ग्राहकांपर्यंत कशी पोहोचतात. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २७ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.
