Election Commission Affidavit: निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात आपले कामकाज आणि निर्णय याबाबत युक्तीवाद करत आहे. आयोगाचे म्हणणे होते की मतदार यादीच्या SIR संबंधीचे मुख्य निर्णय हे सामुहिकरित्या घेतले होते. आयोगाच्या तीन सदस्यांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास देखील सर्वमतानेच मंजूरी दिली होती. आयोगाच्या प्रतिज्ञापत्रात त्यांच्या कारभाराबाबत उपस्थित झालेल्या अनेक प्रश्नांची उत्तरेच नाहीत असा आरोप होत आहे.
निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी गेल्या १० महिन्यात १४ वेळा आपली मते नोंदवली होती. यातील अनेक प्रकरणात त्यांना निर्णय घेतल्यानंतर त्याबाबतची माहिती मिळाली होती असा दावा केला होता. हाच वादाचा मूळ मुद्दा असून फक्त आयोगाने कोणत्या निर्णयांना मंजूरी दिली हा प्रश्न नसून इतर दोन सदस्यांना आयोगाच्या नावावर घेण्यात येणाऱ्या निर्णयांचा कारवाईची माहिती आणि त्यावेळी आपले मत व्यक्त करण्यासाठी पुरेशी संधी मिळाली की ही बाब महत्वाची आहे. मुख्य आयुक्त ज्ञानेश कुमार हे स्वतः निर्णय घेत असल्याचा आरोप त्यांच्यावर झाला आहे.
इंडियन एक्सप्रेसच्या रिपोर्टनुसार मतदार यादीत नाव सामील करण्यासाठी वापरण्यात येणारा फॉर्म ६ बाबत देखील आयोगाने प्रतिज्ञापत्राबाबत स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. मे महिन्यात निडणूक आयुक्त विवेक जोशी यांनी आपल्या टिप्पणीत मतदार नोंदणीसाठी असलेल्या फॉर्म ६ मध्ये बदल करण्यासाठी निवडणूक नोंदणी नियम १९६० मध्ये दुरूस्ती करणे गरजेचे आहे असं सांगितलं होतं. त्याला सुखबीर सिंह संधू यांनी सहमती देखील दर्शवली होती.
मात्र असं असताना देखील फॉर्म ६ च्या ऑनलाईन व्हर्जनमध्ये बदल करण्यात आला. संधूने याची माहिती आम्हाला वर्तमान पत्रातून मिळून असं सांगितलं होतं. ऑगस्टमध्ये त्यांनी ऑनलाईन फॉर्ममध्ये जोडण्यात आलेली घोषणा ही अनधिकृत आणि अवैध असल्याचं सांगितलं होतं.
आता आयोगाच्या प्रतिज्ञापत्रात SIR वेळी केलेली घोषणा फॉर्म ६ मधील दुरूस्ती नसून एक वेगळा दस्तऐवज आहे. आयोगाने स्वीकार केलं की ऑनलाईन अर्जात या घोषणेला ज्या प्रकारे दाखवण्यात आलं त्यामुळं असं वाटतं की फॉर्म ६ मध्ये हा बदल करण्यात आला आहे.
आयोगाने मान्य केलं की अधिकाऱ्यांकडून उपस्थित केलेल्या काही शंकांबाबत काही निर्णय घेणे गरजेचे होते. त्यानंतर निवडणूक नोंदणी विभागाने २१ ऑक्टोबरला ऑनलाईन अर्ज प्रक्रियेमध्ये वैधानिक फॉर्म ६ आणि एसआयआरशी जोडलेली घोषणा वेगवेगळी करण्याचा निर्णय घेतला.
मात्र प्रतिज्ञापत्रात जुलैमध्ये ऑनलाईन फॉर्ममध्ये नवीन घोषणा जोडण्याला कोणी मंजूरी दिली होती हे स्पष्ट केलं नाही. तसेच त्यांनी निडणूक आयुक्तांनी या बाबत लिखित आक्षेप घेतले होते. असं असताना देखील हे बदल कसे केले गेले याबाबत देखील काही माहिती देण्यात आलेली नाही.
निवडणूक आयोगाच्या डिजीटल प्लॅटफॉर्म ECINet वरून देखील प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. या प्लॅटफॉर्मच्या सहाय्याने अनेक मदारांची नावे जोडण्यात आली अन् कमी करण्यात आली आहे. प्रतिज्ञापत्रात आयोगाने मतदार यादी तयार करणे आणि त्यात बदल करण्याची वैधानिक जबाबदारी निवणूक नोंदणी अधिकारी (ERO) ची असते. आयोगानुसार ERO च्या आदेशाशिवाय कोणत्याही मतदाराचे नाव जोडणे किंवा हटवले जाऊ शकत नाही. सॉफ्टवेअरचा उद्येश हा अधिकाऱ्यांना त्यांच्या अधिकारांचे पालन करण्यासाठी मदत करणे हा आहे.
प्रसिद्ध झालेल्या रिपोर्टनुसार अशाच प्रकारच्या व्यवस्थेचा सल्ला विवेक जोशी यांनी २९ मे रोजी दिला होता. त्यांनी मतदार यादीच्या डेटाबेसमध्ये अधिकारांचे हळू हळू केंद्रीकरण होत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. त्यांनी आयआयटी किंवा बाहेरच्या कोणत्या तरी तज्ज्ञांची मदत घेऊन डेटाबेसमध्ये बदल करण्याचे अधिकार फक्त संबंधित वैधानिक अधिकाऱ्यांजवळ असला पाहिजे अशी व्यवस्था करायला हवी.
सुखबीर सिंह संधू यांनी देखील जुलै महिन्यात या सल्ल्याचे समर्थन केलं होतं. मात्र १४ ऑगस्ट रोजी आपल्या टिप्पणी संधू यांनी आपण पहिल्यांदा दिलेल्या मताबाबत काय झालं याची माहिती त्यांना मिळाली नाही. आयोगाच्या प्रतिज्ञापत्रात समिती स्थापन करण्याच्या निर्णयाचा उल्लेख आहे. मात्र मे महिन्यात दिलेल्या सल्ल्याचा उल्लेख करण्यात आलेला नाही.
