नवी दिल्ली : देशात निष्पक्ष आणि पारदर्शक निवडणुका पार पाडायच्या असतील, तर केंद्रीय निवडणूक आयोग केवळ स्वतंत्र असून चालणार नाही, तर तो प्रत्यक्षात स्वतंत्र असल्याचे जनतेला दिसणेही अत्यंत गरजेचे आहे, असे स्पष्ट मत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांनी बुधवारी व्यक्त केले.
मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीतून भारताच्या सरन्यायाधीशांना वगळणाऱ्या २०२३ च्या कायद्याच्या वैधतेवर सर्वोच्च न्यायालयात खंडपीठाचा खंडित निकाल आला. न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांनी हे प्रकरण मोठ्या घटनापीठाकडे पाठवण्यास अनुकूलता दर्शवली, तर न्यायमूर्ती दत्ता यांनी या कायद्यातील तरतुदींवर अत्यंत कठोर निरीक्षणे नोंदवली.
२०२३ च्या कायद्यान्वये निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीसाठी पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि पंतप्रधानांनी नामनिर्देशित केलेले एक केंद्रीय कॅबिनेट मंत्री अशी तीन सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. यावर आक्षेप घेत न्यायमूर्ती दत्ता म्हणाले की, पंतप्रधानांनी नियुक्त केलेला मंत्री निवड प्रक्रियेदरम्यान पंतप्रधानांच्या भूमिकेविरोधात भूमिका घेईल, अशी अपेक्षा करणे चुकीचे आहे. घटनेच्या कलम ७५(३) अंतर्गत मंत्रिमंडळ सामूहिक जबाबदारीच्या तत्त्वाने बांधलेले असते. त्यामुळे असा मंत्री आपल्या पंतप्रधानांच्या मतालाच पाठिंबा देईल. परिणामी, समितीतील विरोधी पक्षनेत्याची उपस्थिती केवळ नाममात्र ठरेल.
गेल्या सात दशकांचा इतिहास मांडताना न्यायमूर्ती दत्ता म्हणाले की, सत्तेवर आलेल्या प्रत्येक राजवटीने राज्यघटनेने स्वायत्त ठेवलेल्या संस्थांवर स्वतःचे नियंत्रण ठेवणे सोयीचे मानले आहे. ही केवळ एका पक्षाची किंवा विशिष्ट काळाची उणीव नाही, तर सत्तेची वैधता ठरवणाऱ्या यंत्रणेवरच आपले नियंत्रण राखण्याची राजकीय प्रवृत्ती सातत्याने दिसून आली आहे. हा कायदा प्रथमदर्शनी कार्यपालिकेला अमर्याद अधिकार देऊन निष्पक्षतेच्या तत्त्वाला बाधा पोहोचवत असल्याचे दिसते, असेही त्यांनी नमूद केले.
