Supreme Court on Pahalgam Terror Attack PIL
नवी दिल्ली : जम्मू काश्मीरमधील पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याच्या चौकशीसाठी न्यायालयीन आयोग स्थापन करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने आज (दि. १) फेटाळून लावली. तुम्हाला सुरक्षा यंत्रणांचं खच्चीकरण करायचं आहे का? असे खडेबोल सुनावत परिस्थितीची संवेदनशीलता असूनही बेजबाबदार याचिका दाखल केल्याबद्दल न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना फटकारले.
काश्मीरमधील रहिवासी मोहम्मद जुनैद आणि दोन वकील - फतेश कुमार साहू आणि विकी कुमार यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. याचिकेत २२ एप्रिल रोजी झालेल्या पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याची चौकशी करण्यासाठी न्यायालयीन आयोग स्थापन करण्याची मागणी करण्यात आली होती. तसेच केंद्र आणि जम्मू-काश्मीर सरकारला काश्मीरमधील इतर पर्यटकांचे संरक्षण करण्यासाठी निर्देश देण्याची विनंती केली होती. आज न्यायमुर्ती सूर्यकांत आणि एन. कोटीश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने याचिका दाखल करणाऱ्या वकिलांवर कडक शब्दात टीका करत याचिका फेटाळून लावली.
"अशी जनहित याचिका दाखल करण्यापूर्वी जबाबदारीने वागा. देशाप्रती तुमचे काही कर्तव्य आहे. या संकटाच्या आणि घडीच्या काळात तुम्ही अशा प्रकारे सैन्याचे मनोबल खचवण्याचा प्रयत्न करत आहात? तुम्ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांना चौकशी करण्यास सांगत आहात. निवृत्त उच्च न्यायालयाचे किंवा सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश कधीपासून तपासात तज्ज्ञ झाले आहेत? आम्ही फक्त वादांवर निर्णय घेतो. आम्हाला आदेश देण्यास सांगू नका", अशा शब्दात न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी याचिकाकर्त्यांना फटकारले.
न्यायालय म्हणाले की, "ही वेळ महत्त्वाची आहे. देशातील प्रत्येक नागरिक दहशतवादाविरुद्ध लढण्यासाठी एकत्र येत आहे. आपल्या सैन्याचे मनोबल खचवणारी कोणतीही याचिका करू नका. आम्हाला ती मान्य नाही. या परिस्थीतीची संवेदनशीलता पहा, असे न्यायालय म्हणाले. खंडपीठाने याचिकेवर नाराजी व्यक्त केल्यानंतर याचिकाकर्त्यांच्या वतीने सरकार दहशतवादाविरूद्ध जे प्रयत्न करत आहे, त्यावर पूर्णपणे समाधानी असल्याचे सांगितले. यानंतर खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना याचिका मागे घेण्याची परवानगी दिली. तसेच केंद्रशासित प्रदेशाबाहेर शिकणाऱ्या जम्मू-काश्मीरच्या विद्यार्थ्यांशी संबंधित मुद्द्यावर उच्च न्यायालयात दाद मागण्याची परवानगी दिली.
जम्मू-कश्मीरमधील संघर्षग्रस्त भागांतील पर्यटन स्थळांसाठी किमान सुरक्षा मानके निश्चित करावीत.
जम्मू-कश्मीरमधील पर्यटन क्षेत्रांतील नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी केंद्र सरकार, जम्मू-कश्मीर प्रशासन, CRPF, आणि NIA यांनी कृती आराखडा तयार करावा.
भारतीय प्रेस परिषदेने या हल्ल्याशी संबंधित फक्त योग्य आणि सत्य वृत्तांकनास परवानगी द्यावी, जेणेकरून समाजात शांतता टिकवता येईल.
२२ एप्रिल रोजी जम्मू आणि काश्मीरमधील पहलगाम येथील बैसरन व्हॅलीमध्ये दहशतवाद्यांनी पर्यटकांवर गोळीबार करून २६ जणांचा बळी घेतला होता. हल्ल्यातील दहशतवाद्यांवर लवकरच भारताकडून मोठी कारवाई करण्यात येणार आहे. भारताने दहशतवादी आणि दहशतवाद दोघांनाही मुळासकट उखडून टाकण्याचा निर्णय घेतला असन मोदी सरकारने सैन्याला दहशतवाद्यांवर कारवाईसाठी पूर्ण स्वातंत्र्य बहाल केले आहे.
