Ethanol Petrol Supreme Court: पेट्रोल पंपांवर इंधन भरताना त्यातील इथॅनॉलचे प्रमाण दर्शवणारे लेबल लावणे आणि बिलावर त्याची माहिती देण्यात यावी या मागणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली होती. ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने आज फेटाळून लावली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास निकार दिला आहे. त्यांनी याचिकाकर्त्यांना सबंधित उच्च न्यायालयात दाद मागण्याची मुभा दिला आहे.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या युक्तीवादात याचिकाकर्ते अॅड एन. के. गोस्वामी यांनी नागिराकांना ते नक्की काय खरेदी करत आहेत हे जाणून गेण्याचा अधिकार असल्याचं सांगितल होतं. याचिकाकर्त्यांला भारत सरकारने त्यांच्या प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर द्यावे अशी अपेक्षा आहे. असे म्हणजे अॅटर्नी जनरल यांनी या याचिकेला विरोध केला होता.
दरम्यान, याचिकाकर्ते गोस्वामी यांनी ही मागणी त्यांच्या वैयक्तिक फायद्यासाठ नाही तर देशाच्या नागरिकांच्या अधिकारांबाबत आहे असं सांगितलं. ते म्हणाले की, तुम्ही मला नाही तर देशातील नागरिकांना उत्तर द्यायचं आहे. आम्हाला आम्ही काय खरेदी करतोय याची माहिती मिळवण्याचा अधिकार आहे.
अटॉर्नी जनरल यांनी ही याचिका एक प्रॉक्सी पिटिशन असून सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी याच प्रकारची एक याचिका फेटाळून लावली होती अशी आठवण करून दिली.
यानंतर न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावत याचिकाकर्त्याला योग्य दिलासा मिळावा यासाठी त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका करू शकता असा पर्याय देखील ठेवला.
याचिकार्त्याने संबंधित प्रशासनाने प्रत्येक पेट्रोल डिस्पेन्सिंग नोझलमधून किती टक्के इथेनॉल सोडलं जातं याची निश्चित आणि युनिफॉर्म माहिती द्यावी असे आदेश न्यायालयाने द्यावेत अशी विनंती या याचिकेतून केली होती.
तसेच या याचिकेत पेट्रोल पंपावरील बिलामध्ये देखील यात किती टक्के इथेनॉल मिसळण्यात आलं आहे याची माहिती देण्याचे आदेश न्यायालयाने द्यावेत अशी मागणी करण्यात आली होती. तसेच याचिकाकर्त्याने कोणत्या गाडीला कोणते इथेनॉल ब्लेंड पेट्रोल योग्य आहे. मॅन्युफॅक्चरर, गाडी मॉडेल, इंजिन टाईप आणि मॅन्युफॅक्चरिंग इअर संबंधीची अधिकृत, सर्वांना अॅक्सेस करता येईल अशी माहिती मिळावी अशी देखील मागणी केली होती.
