नवी दिल्ली : ई-२० इंधनामुळे वाहन चालकांकडून येणाऱ्या तक्रारींवर केंद्र सरकारने गांभीर्याने पाऊल उचलायचे ठरविले आहे. ई-२० पेट्रोलमधील क्लोराइडची पातळी प्रत्येक दशलक्ष भागामागे तीन पार्ट्सहून (पीपीएम) कमी राखणे तेल शुद्धीकरण कंपन्यांना आणि पुरवठा साखळीतील इतरांना बंधनकारक केले जाणार आहे.
ई-२० इंधनावरून वाहनचालकांमध्ये प्रचंड असंतोष पाहायला मिळत आहे. सरकारने वाहनांची इंधन कार्यक्षमता तीन ते सहा टक्के कमी होते असे मान्य केले आहे. मात्र, इंजिनाची फार हानी होत नसल्याची भूमिका घेतली आहे. त्यानंतरही वाहन चालकांचा रोष कमी झालेला नाही. त्यापार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने ई-२० पेट्रोलमधील क्लोराईड प्रदूषणाच्या पातळीचे प्रमाण राखणे बंधनकारक करण्याचा विचार सुरू केला आहे.
क्लोराइड प्रदूषणाची ही मर्यादा सध्या इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोलसाठी गुणवत्ता मानकांचा भाग असली तरी ऐच्छिक आहे. इंधनाच्या गुणवत्तेचे मानक ठरवणारे भारतीय मानक ब्युरो (बीआयएस), प्रदूषणाशी संबंधित ही अट अनिवार्य करण्यावर काम करत आहे. आम्हाला प्रदूषकांसाठीच्या मर्यादा अनिवार्य करायच्या आहेत, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. पुढे ते म्हणाले की यामुळे उत्तम दर्जाची मानके सुनिश्चित करण्यास मदत होईल. इंधन केंद्रांवर पुरवल्या जाणाऱ्या ई-२० पेट्रोलमध्ये क्लोराईडचे वाढलेले प्रमाण आणि अतिरिक्त आर्द्रता असल्याच्या घटना वाहन उत्पादकांनी निदर्शनास आणल्यानंतर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
भारताने पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिसळण्याचे आपले लक्ष्य मूळ योजनेच्या पाच वर्षे आधीच साध्य केले आहे. धोरणकर्ते आणि उद्योग भविष्यात इथेनॉलचे प्रमाण अधिक ठेवण्याच्या शक्यतेवर चर्चा करत असल्याने गुणवत्तेच्या या चिंतेला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. वाहनांच्या टाक्यांमधून गोळा केलेल्या इंधनाच्या नमुन्यांमध्ये, काही प्रकरणांमध्ये, क्लोराईडचे प्रमाण जास्त आढळून आले आहे, ज्यामुळे गुणवत्तेबद्दल चिंता निर्माण झाली आहे.
