नवी दिल्ली : अल्पवयीन मुलांना स्वतंत्रपणे सोशल मीडिया अकाउंट तयार करण्यापासून रोखण्यासाठी कायदेशीर व्यवस्था करण्याच्या शक्यतेचा विचार करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मच्या वापराबाबत भारतीय कायद्यांच्या चौकटीत आवश्यक नियम निश्चित करण्याची शक्यताही तपासण्यास न्यायालयाने केंद्राला सांगितले.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. अल्पवयीनांच्या ऑनलाइन सुरक्षेच्या दृष्टीने सोशल मीडिया वापराबाबत अधिक ठोस कायदेशीर व्यवस्था करण्याची गरज असल्याचे सुनावणीदरम्यान अधोरेखित करण्यात आले.
सोशल मीडिया अकाउंटसाठी किमान १८ वर्षे वयाची अट लागू करण्याच्या शक्यतेचाही विचार करण्यास न्यायालयाने सांगितले आहे. मात्र, न्यायालयाने सध्या १८ वर्षांची अट लागू करण्याचा अंतिम आदेश दिलेला नाही. ही बाब केंद्र सरकारने विद्यमान कायदे आणि नियमांच्या चौकटीत तपासायची आहे. न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांनी अल्पवयीनांच्या संरक्षणासाठी प्रस्तावित व्यवस्था केवळ मार्गदर्शक तत्त्वांपुरती मर्यादित राहू नये, तर तिला आवश्यक असल्यास वैधानिक आधार देण्याच्या शक्यतेचा विचार करण्याची सूचना केली. माहिती तंत्रज्ञान कायद्याअंतर्गत लागू असलेल्या माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक तत्त्वे आणि डिजिटल माध्यम आचारसंहिता) नियमांमध्ये अशा व्यवस्थेला आवश्यक ते स्थान देता येईल का, याचाही विचार करण्यास केंद्राला सांगण्यात आले आहे.
अल्पवयीन मुलांना सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर स्वतंत्र खाती उघडण्याची परवानगी देण्यासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेत मुलांच्या ऑनलाइन सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. याचिकेत पालकांची संमती, वयाची पडताळणी आणि अल्पवयीनांच्या डिजिटल वापरासाठी अधिक प्रभावी सुरक्षा यंत्रणेची मागणी करण्यात आली आहे.
यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेवर केंद्र सरकारकडून उत्तर मागवले होते. याचिकाकर्त्यांनी १८ वर्षांखालील मुलांना स्वतंत्रपणे सोशल मीडिया अकाउंट चालवण्यास परवानगी देण्याच्या सध्याच्या पद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केला आहे.
