Supreme Court On Periods Leave: सर्वोच्च न्यायालयाने नोकरी करणाऱ्या महिला आणि विद्यार्थिनींना मासिक पाळीदरम्यान हक्काची सुट्टी मिळावी असा आदेश देण्यास नकार दिला आहे. मासिक पाळीमध्ये महिलांना हक्काची रजा मिळावी यासाठी नियम करण्यात यावा अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली होती. यावर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयानं नकार दिला. न्यायालयानं ही गोष्ट सरकारच्या धोरणांशी जोडली गेली आहे असं सांगितलं.
या सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाचे चीफ जस्टीस सूर्यकांत यांनी सांगितलं की या प्रकारच्या याचिकांमुळे महिला सक्षम नाहीत असे वातावरण तयार करतात. मासिक पाळीमुळं त्यांच्यासोबत काहीतरी चुकीचं होत आहे असं वातावरण निर्माण होतं.
न्यायालयानं देशभरात मासिक पाळीवेळी सुट्टी लागू करणं हे न्यायालयाचं काम नाही.
न्यायालयाने केंद्र सरकारला या मुद्द्यावर राज्य आणि संबंधित पक्षाशी चर्चा करून धोरण तयार करावे
जर अशी हक्काची सुट्टी दिली गेली तर कंपन्या महिलांना नोकरी देण्यास टाळाटाळ करतील.
न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांनी त्यांची मागणी ही केंद्रीय महिला आणि बाल कल्याण मंत्रालयाच्या समोर आधीच ठेवली आहे. त्यामुळं या प्रकरणावर सराकर सर्व पक्षांशी चर्चा करून धोरण तयार करण्याबाबत विचार करू शकते. न्यायालयाने या प्रकरणी थेट आदेश देणे टाळले.
जस्टीस बागची यांनी सांगितलं की, कंपन्यांची जबाबदारी देखील समजून घेतली पाहिजे. सुनावणीदरम्यान, बागची बेंचमध्ये सामील होते. त्यांनी अधिकार मागणे ठीक आहे मात्र ज्या कंपन्यांना महिलांना अतिरिक्त पेड लीव द्याव्या लागतील त्यांचा देखील विचार झाला पाहिजे.
अशा प्रकारच्या निर्णयांचा परिणाम हा फक्त कर्मचाऱ्यांवर नाही तर थेट संस्था आणि कंपन्यांवर देखील होतो. त्यामुळं याबाबतचा निर्णय विचारपूर्वक घेतला पाहिजे.
याचिकाकर्त्याने आपल्या याचिकेत केरळ आणि खासगी कंपन्यांचे उदाहरण दिले. याचिकाकर्त्याच्या वतीने वरिष्ठ वकील एम आर शमशाद यांनी सांगितलं की केरळमध्ये शळांमध्ये मासिक पाळीदरम्यान विद्यार्थिनींना सूट दिली जाते. तसेच काही खासगी कंपन्यांमध्ये देखील स्वतःहून महिलांना मासिक पाळीदरम्यान सुट्टी देत आहेत.
याचिकाकर्त्याने न्यायालयाला सांगितलं की गर्भावस्थेच्यावेळी अशा हक्काच्या सुट्टीची तरतूद आहे. तसेच मासिक पाळीच्या दरम्यान देखील सुट्टीचा नियम तयार केला गेला पाहिजे. सर्व राज्यांना असं करण्याचे निर्देश देखील दिले पाहिजेत. जर कायदा झाला तर महिलांच्या करिअरवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो.
दरम्यान, CJI यांनी जर मासिक पाळीदरम्यान महिलांना हक्काची रजा दिली तर कंपन्या महिलांना नोकऱ्या देण्यास टाळाटाळ करतील. त्यांना जबाबदारीची पदे दिली जाणार नाहीत. यामुळं महिलांच्या करिअरवर याचा परिणाम होईल. त्यांना घरापुरतं मर्यादित ठेवण्याची मानसिकता वाढू शकते.
सध्या देशात मासिक पाळीदरम्यान, सुट्टीचा कोणता राष्ट्रीय कायदा नाहीये. काही ठिकाणी, संस्थांमध्ये आणि राज्यांनी आपापली धोरणे तयार केली आहेत.
