SC On OBC Creamy Layer: सर्वोच्च न्यायालयानं आज ओबीसी क्रिमी लेअर बाबत एक महत्वाचा निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं आज एखादा ओबीसी उमेदवार क्रिमी लेअर श्रेणीत येतो किंवा नॉन क्रिमी लेअर श्रेणीत येतो हे फक्त उत्पन्नाच्या आधारावर ठरवता येणार नाही असा निर्णय दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयानं, 'पोस्टच्या कॅटेगरीचा संदर्भ आणि स्टेटस पॅरामिटर्सच्या संदर्भाशिवाय क्रिमी लेअर श्रेणी ही फक्त उत्पन्नाच्या आधारावर ठरवता येणार नाही. ते कायद्याच्या दृष्टीकोणातून शाश्वत ठरणार नाही.' असं निरीक्षण नोंदवलं आहे.
क्रिमी लेअर ही टर्म ओबीसी मधील तुलनेनं श्रीमंत आणि सामाजिकदृष्ट्या प्रगत व्यक्तीसाठी वापरली जाते. त्यांना सरकारी नोकरी आणि शैक्षणिक संस्थांमधील आरक्षणामधून वगळण्यात येतं.
ही संकल्पना इंदिरा सहानी विरूद्ध भारत सरकार या खटल्यानंतर समोर आली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयानं ओबीसी आरक्षण कायम ठेवलं मात्र त्यातील काही सक्षम भागांना वगळलं होतं. त्यानंतर सरकारनं १९९३ मध्ये असे सक्षम ग्रुप शोधण्यासाठी नियम केला.
सध्याच्या घडीला ओबीसी कुटुंब ज्याचे वार्षिक उत्पन्न हे ८ लाखाच्या वर आहे ते क्रिमी लेअर श्रेणीत येतात. ते आरक्षणासाठी पात्र रहात नाहीत. या नियामाच मूळ उद्येश हा हा कोटा गरीब आणि ज्या ओबीसी कम्युनिटींना संधीच मिळालेली नाही त्यांना संधी मिळावी हा आहे.
उच्च घटनात्मक पदांवर, वरिष्ठ सरकारी पदांवर, लष्करात उच्च रँकवर किंवा मोठ्या प्रमाणावर संपत्ती आणि व्यावसायिक उत्पन्न असलेल्या लोकांच्या मुलांना देखील या श्रेणीत समाविष्ट करण्यात आलं आहे. क्रिमी लेअर उत्पन्नाची मर्यादा ही २०१७ मध्ये ६ लाखांवरून ८ लाखांवर करण्यात आली होती.
