माणसाने माणसाशी कसे वागावे, हे माणसांना विचारपूर्वक ठरवता येईल; परंतु जनावरांनी माणसांशी कसा व्यवहार करायचा, ते कसे ठरवणार? गेल्या काही वर्षांत भटक्या कुत्र्यांची समस्या अत्यंत गंभीर झाली असून, त्याद़ृष्टीने उपाययोजना करण्यात सरकार असो अथवा महानगरपालिका, पालिका कमी पडत आहेत. त्यामुळे नाईलाजाने या प्रश्नात सर्वोच्च न्यायालयाला लक्ष घालावे लागत आहे. गेल्या 8 जुलै 2025 रोजी दिल्लीतील एका वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या बातमीची सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेतली. त्यानंतर या प्रकरणाची पाचवेळा सविस्तर सुनावणी झाली.
गेल्या 7 नोव्हेंबर रोजी न्यायालयाने शाळा, रुग्णालय, क्रीडा संकुल, बसस्थानक आणि रेल्वे स्थानकांसह संस्थात्मक परिसरातून भटक्या कुत्र्यांना हटवण्याचे आदेश दिले. अशा कुत्र्यांची नसबंदी आणि लसीकरण करून, त्यांना आश्रयस्थानांमध्ये स्थलांतरित करावे, विशेषतः संस्थात्मक परिसरातून पकडलेल्या कुत्र्यांना त्याच ठिकाणी परत सोडले जाऊ नये, असे आदेशही न्यायालयाने दिले. आता शाळा आणि रुग्णालयांचा परिसर कुत्र्यांच्या दहशतीपासून मुक्त असलाच पाहिजे आणि आदेशाचे पालन न करणार्या राज्यांवर आम्ही कडक कारवाई करू, असा सणसणीत इशारा न्यायालयाने नुकताच दिला. खरे तर असा इशारा देण्याची वेळ न्यायालयांवर का यावी? प्राणी प्रजनन नियंत्रण (एबीसी) नियमांचे पालन करण्यात अधिकार्यांना अपयश आले असेल, तर त्याचा त्रास नागरिकांनी का सहन करावा? असा रोखठोक सवालही न्यायालयाने केला. ही भूमिका अत्यंत सुस्पष्ट आणि स्वागतार्ह. संस्थात्मक परिसर म्हणजे रस्ते नव्हेत, असे निरीक्षण नोंदवत, न्यायालयाचे आवार व शाळांच्या परिसरात कुत्र्यांना प्रतिबंध का नको? हा न्यायालयाचा सवाल रास्त आहे. गंभीर बाब म्हणजे, न्यायालयाने याआधी दिलेल्या आदेशांच्या अंमलबजावणीची स्थिती समाधानकारक नसल्याचे ‘अमेकस क्युरी’, म्हणजेच ‘न्यायालयाचे मित्र’, यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले.
यापूर्वी रस्त्यांवरील बॅनरबाजी, अथवा फुटपाथवरील अतिक्रमणे असोत, न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन केले जात नाही, हे वारंवार समोर आले. रस्ते अथवा महामार्गांवरून होणारे अपघात रोखण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्गावरून भटक्या प्राण्यांना हटवण्याच्या सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने संवेदनशील भाग निश्चित केले आहेत; परंतु केवळ सूचना जारी करून उपयोगी नाही. प्रत्यक्ष स्थिती काय आहे, हे पाहिले पाहिजे. मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब आणि कर्नाटकसह अनेक राज्यांनी सुनावणीच्या आदल्या रात्री उशिरापर्यंत प्रतिज्ञापत्रेही दाखल केली नव्हती! ज्यांनी प्रतिज्ञापत्रे दाखल केली, त्यांनी श्वानांबाबतच्या पायाभूत सुविधांबाबतची क्षमता, निवारा उपलब्धता आणि केलेल्या अन्य उपाययोजना याबद्दलची अपुरी माहिती दिली. महाराष्ट्रातही एकूण भटक्या कुत्र्यांपैकी केवळ मर्यादित कुत्र्यांनाच कायमस्वरूपी आश्रयस्थानांमध्ये हलवण्यात आले आहे.
प्राणी कल्याणप्रेमींनी या वस्तुस्थितीकडे बोट दाखवले असून, त्यातून या प्रश्नाची राज्यातील सर्व यंत्रणांनी पुरेशी दखल घेतली नसल्याचे स्पष्ट होते. संस्थात्मक परिसरात भटक्या कुत्र्यांचा त्रास होता कामा नये. तर कुत्र्यांमुळे होणारे अपघात आणि सतत त्यांच्या दहशतीखाली राहावे लागणे, हे जास्त धोकादायक असल्याचे नेमके निरीक्षण न्यायमूर्तींनी या संदर्भात नोंदवले. कुत्र्यांच्या वर्तनाचा अंदाज बांधायचा तरी कसा, हा त्यांचा सवाल भेदकच आहे. अनेकदा रस्त्यावरून वा एखाद्या संस्थेच्या आवारात येता-जाताना बाजूला कुत्री शांतपणे बसलेली असतात. कोणतेही कारण नसताना ती अचानकपणे अंगावर येतात आणि चावतात. कित्येक चिमुकल्यांच्या शरीरांचे लचके त्यांनी तोडले असून, अशावेळी कुत्र्यांच्या मानसिकतेचा विचार करत बसायचे का? राजस्थान उच्च न्यायालयातील दोन न्यायाधीशांचा गेल्या 20 दिवसांत कुत्र्यांमुळे अपघात झाल्याचेही न्यायालयाने निदर्शनास आणले. एक न्यायाधीश अद्यापही मणक्याच्या दुखापतीने त्रस्त आहे.
कुत्र्यांना पकडण्याऐवजी या समस्येवर प्रचलित ‘सीएसव्हीआर’ (पकडणे, नसबंदी, लस देणे आणि सोडून देणे) या सूत्राचा अवलंब करावा, असा युक्तिवाद श्वानप्रेमींच्या वतीने वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी केला आहे. अर्थात, कायद्याला आणि प्राणीदयेला धरून याच उपापयोजना ग्राह्य मानल्या जातात. त्यावर गांभीर्य आणि जबाबदारीने काम केले तरी या प्रश्नाची तीव—ता कमी करणे शक्य आहे. पुणे, कोल्हापूर, इचलकरंजी, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर अशा शहरांत दुचाकींचा वापर मोठा आहे. अशा शहरांतून भटक्या कुत्र्यांमुळे अपघात झाल्याच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. देशात सहा कोटींहून जास्त भटकी कुत्री असून, दरवर्षी सुमारे दोन कोटी लोकांना वेगवेगळे प्राणी चावतात. त्यामध्ये 92 टक्के घटना कुत्र्यांनी चावा घेतल्याच्या आहेत. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अहवालानुसार, जगात रेबीजने मृत्युमुखी पडणार्यांपैकी 36 टक्के मृत्यू भारतात होतात. देशात दरवर्षी 18 ते 20 हजार लोक रेबीजमुळे मरतात. विशेष म्हणजे त्यातील 50-60 टक्के मृत्यू 15 वर्षांखालील मुलांचे असतात.
दोन वर्षांपूर्वी हैदराबादमध्ये कुत्र्यांच्या हल्ल्यात एका चार वर्षांच्या चिमुकल्याचा मृत्यू झाला. कुत्र्यांच्या टोळक्याने या मुलाचे अक्षरशः लचके तोडले आणि त्यामुळे लोकांमध्ये संतापाची लाट निर्माण झाली. एका दिग्गज कबड्डीपटूचा श्वानदंशामुळे मृत्यू झाला होता. 2001 मध्ये झालेल्या एका कायद्यानुसार, भारतात कुत्र्यांना ठार मारण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. अनेक प्राणीप्रेमी संघटना आणि मेनका गांधींसारख्या माजी पर्यावरणमंत्री जनावरांच्या हक्कांबद्दल जागरूक असल्याचे दिसते. त्याचवेळी प्राणीमित्रांनी या मृत्यूंकडे आणि त्यावरील उपाययोजनांकडेही सरकार आणि समाजाचे लक्ष वेधले पाहिजे. हा प्रश्न माणसांवरील हल्ल्याचा आहे. तो सरकार, कायदे, नियम आणि प्राणीमित्रांच्या संवाद, सहकार्यातून सोडवला गेला पाहिजे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार गेली अनेक वर्षे ठप्प असल्याने त्यावर काही ठोस मार्ग निघाला नव्हता. आता ही कोंडी फुटली आहे. लवकरच या संस्थांवर लोकनियुक्त प्रतिनिधी कारभार हाती घेतील. त्यामुळे महानगरे, शहरांतून तरी आता न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार त्यावर कार्यवाही होईल, अशी आशा आहे.
