Supreme Court on Child trafficking : आयव्हीएफ (IVF) आणि सरोगसी (Surrogacy) केंद्रांमधील त्रुटींचा गैरफायदा घेऊन बालतस्करीचे रॅकेट सक्रिय असल्याबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर, अशा केंद्रांमधून होणारी बालतस्करी रोखण्यासाठी एक स्वतंत्र आणि सक्षम यंत्रणा उभारण्याची गरज आहे का, याची चाचपणी सर्वोच्च न्यायालय करत आहे. याप्रकरणी न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावून उत्तर मागवले आहे.
न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती के. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. 'पिंकी विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य' या बालतस्करी प्रकरणातील एप्रिल २०२५ च्या निकालाची देशभरात अंमलबजावणी होत आहे की नाही, यावर न्यायालय देखरेख ठेवून आहे. यादरम्यान, न्यायालयाला सहकार्य करणाऱ्या (अॅमिकस क्युरी) ज्येष्ठ वकील अपर्णा भट यांनी न्यायालयात एक अहवाल सादर केला. आयव्हीएफ आणि सरोगसी केंद्रांमधून होणारी बालतस्करी रोखण्यासाठी सध्या कोणतीही प्रमाणित कार्यपद्धती (SOP) उपलब्ध नसल्याकडे त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
एका बालतस्करी प्रकरणाच्या चौकशीदरम्यान हा प्रकार उघडकीस आला. या प्रकरणातील काही आरोपींनी आपण एका आयव्हीएफ केंद्राशी जोडलेले 'अंडी दाते' (Egg Donors) असल्याचा दावा केला होता. यानंतर अॅमिकस क्युरी यांनी ऑगस्ट २०२५ मध्ये 'असिस्टेड रिप्रोडक्टिव्ह टेक्नॉलॉजी (नियमन) कायदा, २०२१' (ART Act) चे उल्लंघन होत असल्याची भीती व्यक्त केली होती. त्यावर न्यायालयाने दिल्ली पोलिसांना या बाजूने स्वतंत्र तपास करण्याचे आदेश दिले होते.
अॅमिकस क्युरी यांनी न्यायालयाला सांगितले की, केंद्र सरकारने 'एआरटी कायद्यांतर्गत' राष्ट्रीय बोर्ड, राष्ट्रीय नोंदणी (Registry) आणि राज्य बोर्ड स्थापन केले असले, तरी या केंद्रांमधून होणारी बालतस्करी रोखण्यासाठी कोणतीही विशेष एसओपी (SOP) बनवलेली नाही. सध्याच्या कायद्यांमध्ये वैद्यकीय मानके आणि पायाभूत सुविधांवर भर देण्यात आला आहे, परंतु बालतस्करीच्या धोक्यांकडे दुर्लक्ष झाले आहे.
"आयव्हीएफ केंद्रांमधील बालतस्करीच्या वाढत्या घटना आणि अपत्यासाठी या केंद्रांकडे आशेने जाणाऱ्या जोडप्यांची भावनिक हतबलता पाहता, हा गुन्हा रोखण्यासाठी कडक आणि अद्ययावत मार्गदर्शक तत्त्वांची अत्यंत गरज आहे," असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.तसेच, बेपत्ता आणि तस्करी झालेल्या मुलांच्या शोधासाठी दोन राज्यांमध्ये समन्वय कसा असावा, यासाठीही कोणतीही यंत्रणा नसल्याचे केंद्र सरकारने स्वतः मान्य केले आहे.
या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष समिती स्थापन करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या समितीत आयव्हीएफ तज्ज्ञ, वरिष्ठ पोलीस अधिकारी आणि बालतस्करी विरोधी क्षेत्रातील वकील किंवा सामाजिक कार्यकर्त्यांचा समावेश असावा, अशी शिफारस करण्यात आली आहे. ही समिती अशा गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी एक विशेष 'एसओपी' तयार करेल.
अॅमिकस क्युरी यांनी नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड्स ब्युरोच्या (NCRB) २०२४ च्या अहवालाचा दाखला देत धक्कादायक आकडेवारी मांडली:
देशात बालतस्करीची ६,००० हून अधिक प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत.
मुले बेपत्ता होण्याच्या प्रमाणात ७.८% वाढ झाली असून, १.४७ लाख मुलांचा अजूनही शोध लागलेला नाही.
बालतस्करी आता केवळ लैंगिक शोषण किंवा बालमजुरीपुरती मर्यादित राहिलेली नाही; तर लग्न, अवयव तस्करी, गुन्हेगारी आणि लहान मुलांच्या बेकायदेशीर दत्तक विधानासाठी (Illegal Adoption) देखील मुलांची तस्करी केली जात आहे.
एका जोडप्याने बेकायदेशीरपणे मूल 'खरेदी' केले, परंतु नंतर ते मूल आपल्यासाठी 'अपशकुनी' आहे असे मानून त्याला रस्त्यावर सोडून दिले. या धक्कादायक घटनेचा उल्लेख करत अपर्णा भट यांनी सांगितले की, आयव्हीएफ केंद्रांमधील वाढती तस्करी पाहता आता कठोर पावले उचलण्याची वेळ आली आहे. अशाच एका दुसऱ्या प्रकरणाची सुनावणी न्यायालयाच्या दुसऱ्या खंडपीठासमोर सुरू असल्याने, पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी हे प्रकरणही त्याच समितीकडे सोपवण्यात यावे, अशी विनंती त्यांनी केली आहे.
