मुंबई : देशातील सर्वात मोठी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक असलेल्या स्टेट बँक ऑफ इंडियाने (SBI) आपल्या ग्राहकांसाठी एक महत्त्वाची सूचना जारी केली आहे. बँकेने दिलेल्या माहितीनुसार, शाखांच्या माध्यमातून उघडण्यात आलेल्या बेसिक सेव्हिंग्ज बँक डिपॉझिट (BSBD) खात्यांसाठी रोख पैसे काढण्याच्या (Cash Withdrawal) शुल्कात सुधारणा करण्यात आली आहे. हे नवीन नियम १ ऑक्टोबर २०२६ पासून लागू होणार आहेत.
बँकेने स्पष्ट केले आहे की, बीएसबीडी खातेधारकांना एका महिन्यात मिळणारे ४ मोफत रोख व्यवहार (Cash Withdrawals) पूर्वीप्रमाणेच मोफत राहतील. यामध्ये बँक शाखा किंवा एटीएममधून करण्यात येणाऱ्या रोख व्यवहारांचा समावेश होतो. ग्राहकांना आपल्या मूलभूत आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी या मोफत व्यवहारांचा वापर करता येईल.
एका महिन्यात ४ मोफत रोख व्यवहारांची मर्यादा संपल्यानंतर, प्रत्येक पुढील रोख व्यवहारावर ग्राहकांना १५ रुपये अधिक लागू जीएसटी (GST) इतके शुल्क भरावे लागेल. त्यामुळे खातेधारकांनी महिन्याभरातील रोख रकमेचे नियोजन करताना या अतिरिक्त शुल्काचा विचार करणे आवश्यक आहे.
रोख व्यवहारांवर मर्यादेनंतर शुल्क आकारले जाणार असले, तरी ग्राहकांना मोठा दिलासा देत बँकेने स्पष्ट केले आहे की सर्व प्रकारचे डिजिटल व्यवहार पूर्णपणे मोफत राहतील. यूपीआय (UPI), नेट बँकिंग, मोबाईल बँकिंग (उदा. Yono SBI) किंवा कार्डद्वारे होणाऱ्या ऑनलाइन पेमेंटवर कोणतेही बंधन किंवा अतिरिक्त शुल्क आकारले जाणार नाही. डिजिटल व्यवहारांना आणि कॅशलेस अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन देण्यासाठी बँकेने हा निर्णय कायम ठेवला आहे.
बीएसबीडी खाती प्रामुख्याने सर्वसामान्य नागरिकांना, दुर्बल घटकांना आणि कमी उत्पन्न गटातील लोकांना कोणतीही किमान शिल्लक (Minimum Balance) ठेवण्याच्या बंधनाशिवाय बँकिंग सेवा उपलब्ध व्हाव्यात म्हणून सुरू करण्यात आलेली असतात. या खात्यांवर मिळणाऱ्या मूलभूत सुविधा अबाधित ठेवत, अनावश्यक रोख देवाणघेवाण कमी करणे आणि डिजिटल पेमेंटचा वापर वाढवणे हा या सुधारणेचा मुख्य उद्देश आहे.
