National Flag insult case
मुंबई : "केवळ ध्वज उलटा (भगवा रंग खाली) फडकवला म्हणजे तो गुन्हा ठरत नाही. 'राष्ट्रीय सन्मान अपमान प्रतिबंधक कायदा' अंतर्गत गुन्हा नोंदवण्यासाठी, तो ध्वज जाणीवपूर्वक आणि अपमानाच्या हेतूनेच उलटा फडकवला आहे हे सिद्ध होणे आवश्यक आहे," असे स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयाने २०१७ मध्ये एका गृहनिर्माण सोसायटीच्या टेरेसवर चुकून उलटा तिरंगा फडकवल्याबद्दल एका ८५ वर्षीय वृद्धावर दाखल झालेला गुन्हा (FIR) न्यायालयाने रद्द केला आहे.
न्यायमूर्ती अश्विन भोबे यांनी नमूद केले की, चेंबूरच्या टिळक नगरमध्ये राहणारे व्ही. के. नारायणन हे प्रजासत्ताक दिनाच्या कार्यक्रमावेळी केवळ गच्चीवर उपस्थित होते. त्यांनी स्वतः झेंडा फडकवला होता किंवा त्यात त्यांचा सहभाग होता, याचे कोणतेही पुरावे नाहीत.
उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, 'राष्ट्रीय सन्मान अपमान प्रतिबंधक कायदा, १९७१' अंतर्गत गुन्हा ठरण्यासाठी राष्ट्रध्वजाचा अपमान करण्याचा 'जाणीवपूर्वक हेतू' असणे आवश्यक आहे. जर एखादी कृती चुकून झाली असेल आणि त्यामागे अपमान करण्याचा उद्देश नसेल, तर तो गुन्हा ठरत नाही.
सोसायटीच्या वॉचमनने दिलेल्या जबाबावरूनही हेच स्पष्ट झाले की, नारायणन हे इतर सदस्यांप्रमाणे फक्त तिथे उभे होते. त्यांनी झेंडा फडकवला नव्हता. नारायणन यांनी त्यांच्या वयाचा विचार करून न्यायालयाच्या सूचनेनुसार आधीच 'विनाअट माफी' मागितली होती.
कनिष्ठ न्यायालयाने या प्रकरणी पोलिसांनी दाखल केलेल्या दोषारोपपत्राची (Chargesheet) शहानिशा न करताच जी कारवाई सुरू केली होती, ती कारवाई विनविचारी 'रबरी शिक्का' मारल्यासारखी होती, असे ताशेरेही या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयावर ओढले.
