Justice BV Nagarathna on Constitutional Bodies
पाटणा : लोकशाही शासनाची अखंडता जपण्यासाठी भारताचा निवडणूक आयोग आणि नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (कॅग) यांसारख्या घटनात्मक संस्थांनी स्वतंत्रपणे काम केले पाहिजे आणि राजकीय प्रभावापासून अलिप्त राहिले पाहिजे, अशी अपेक्षा सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांनी आज (दि. ४ एप्रिल) व्यक्त केली.
पाटणा येथील चाणक्य राष्ट्रीय विधी विद्यापीठात डॉ. राजेंद्र प्रसाद स्मृती व्याख्यानात "हक्कांच्या पलीकडील संविधानवाद: संरचनेचे महत्त्व का आहे?" या विषयावर बोलताना न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांनी घटनात्मक संस्थांचे महत्त्व अधोरेखित केले. त्या म्हणाल्या, भारतीय राज्यघटनेत काही महत्त्वाच्या कामांसाठी खास संस्था (उदा. निवडणूक आयोग, कॅग) बनवल्या आहेत. जिथे सामान्य राजकारणामुळे निष्पक्षपातीपणा राहीलच याची खात्री देता येत नाही, तिथे या संस्था काम करतात. त्यामुळे, लोकशाही जपण्यासाठी या संस्थांनी कोणत्याही राजकीय दबावाशिवाय, पूर्णपणे स्वतंत्रपणे काम करणे अत्यंत गरजेचे आहे.
या वेळी ‘टी. एन. शेषन विरुद्ध भारत सरकार’ या खटल्याचा दाखला देत न्यायमूर्ती नागरत्ना म्हणाल्या की, सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला एक अत्यंत महत्त्वाचे घटनात्मक पद मानले आहे. या आयोगावर निवडणुका निष्पक्षपणे पार पाडण्याची मुख्य जबाबदारी आहे. निवडणुका म्हणजे केवळ ठराविक काळानंतर होणारी प्रक्रिया नाही, तर ती सत्ता बदलण्याची एक महत्त्वाची लोकशाही यंत्रणा आहे. लोकशाहीत सरकार बदलण्याची प्रक्रिया शांततेत आणि वेळेवर पार पडते, हे निवडणुकांमुळेच शक्य होते. त्यामुळे, निवडणूक प्रक्रियेवर नियंत्रण असणे म्हणजे अप्रत्यक्षपणे राजकीय स्पर्धेवर नियंत्रण असण्यासारखेच आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.
भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (कॅग) या संस्थेचे काम केवळ सरकारी खर्च तपासणे म्हणजे केवळ प्रशासकीय प्रक्रिया नसून, त्याद्वारे देशाच्या संसाधनांचे वाटप आणि सरकारच्या प्राधान्यक्रमांची अंमलबजावणी होत असते. अशा खर्चावर कोणतीही स्वतंत्र देखरेख नसल्यास, वित्तीय निर्णय हे उत्तरदायित्वाच्या चौकटीबाहेर जाऊ शकतात आणि त्यातून गैरप्रकार घडू शकतात. म्हणूनच, ‘कॅग’सारख्या संस्थेचे अस्तित्व महत्त्वाचे आहे. ‘कॅग’ एक बाह्य लेखापरीक्षक (Auditor) म्हणून काम करते, जी सरकारी खर्च करणाऱ्या कार्यकारी आणि कायदेमंडळाच्या प्रभावापासून पूर्णपणे स्वतंत्र आहे. अशा प्रकारे, सार्वजनिक पैशांचा विनियोग योग्य पद्धतीने होत असल्याची खात्री करणे आणि सरकारला जनतेप्रति उत्तरदायी धरणे, हे ‘कॅग’चे मुख्य कर्तव्य आहे, याचे स्मरणही न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी करून दिले.
भारतीय राज्यघटनेतील कलम २८० नुसार स्थापन झालेला ‘वित्त आयोग’ अत्यंत महत्त्वाचे काम करतो. सरकारला निधीसाठी कोणावरही राजकीय अवलंबून राहावे लागू नये आणि आर्थिक मदतीचे रूपांतर राजकीय गुलामगिरीत होऊ नये, यासाठी ही संस्था एक सुरक्षाकवच म्हणून काम करते. देशातील पैसा किंवा आर्थिक संसाधने कशी वाटावीत, याचा निर्णय राजकारण्यांच्या मर्जीनुसार न होता, घटनात्मक नियमांनुसार आणि वस्तुनिष्ठ तत्त्वांवर आधारित असावा, हे सुनिश्चित करण्याचा संविधानाचा प्रयत्न आहे. यामुळे निधीचे वाटप कोणत्याही राजकीय फायद्यासाठी न होता, पारदर्शक पद्धतीने होते, असेही न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी स्पष्ट केले.
न्यायमूर्ती म्हणाल्या की, या महत्त्वाच्या संस्थांच्या स्थापनेमागे एक विशिष्ट विचार आहे. या संस्था राजकीय वादांपासून दूर आणि आपल्या कामात निष्णात असतात. सामान्य राजकारण निष्पक्षपातीपणा राखू शकत नाही, तिथे या संस्था काम करतात. त्यामुळेच, या संस्थांनी कोणत्याही राजकीय दबावाशिवाय, पूर्णपणे स्वतंत्रपणे काम करणे अत्यंत गरजेचे आहे. केवळ घटनात्मक संस्थाच नाही, तर सरकारचे कामकाज नीट चालण्यासाठी अनेक ‘वैधानिक नियामक संस्था’ देखील निर्माण करण्यात आल्या आहेत. आजचे प्रशासन खूप गुंतागुंतीचे झाले आहे, त्यामुळे तांत्रिक आणि आर्थिक बाबींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी या संस्थांची मोठी मदत होते. त्यांनी याची उदाहरणे म्हणून भारतीय स्पर्धा आयोग (CCI), सेबी (SEBI) आणि ट्राय (TRAI) या संस्थांचाही विशेष उल्लेख केला.
इतिहासातून आपल्याला एक स्पष्ट धडा मिळतो की, जेव्हा संविधानाने बनवलेल्या संस्था (उदा. न्यायालये, निवडणूक आयोग) आपले काम करणे बंद करतात, तेव्हा त्या कमकुवत होतात आणि परिणामी लोकांच्या हक्कांची पायमल्ली होते, याचे स्मरण करुन देत जेव्हा घटनात्मक संस्था एकमेकांच्या कामावर लक्ष ठेवणे किंवा एकमेकांना जाब विचारणे थांबवतात, तेव्हा लोकशाहीची मूळ रचनाच कोलमडून पडते. अशा स्थितीत निवडणुका वेळेवर होतील, न्यायालये सुरू राहतील आणि संसदेत कायदेही पास होतील; पण प्रत्यक्षात सत्तेवर कोणाचेही नियंत्रण राहणार नाही. कारण, ज्या शिस्तीने सत्तेवर अंकुश ठेवला जातो, ती रचनाच नष्ट झालेली असते, असा इशाराही न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी यावेळी दिला.
