नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने एका 15 वर्षीय अल्पवयीन मुलीला तिची 31 आठवड्यांची गर्भधारणा वैद्यकीयरीत्या संपुष्टात आणण्याची म्हणजेच गर्भपात करण्याची शुक्रवारी परवानगी दिली. न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय घेतला. या मुलीला गर्भधारणा पूर्ण काळापर्यंत पुढे नेण्यास भाग पाडणे हे तिच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन ठरते तसेच महिलेच्या प्रजननाशी संबंधित स्वायत्ततेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले गेले पाहिजे, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.
हा जन्म घेणाऱ्या बाळाचा प्रश्न नाही. महिलेला काय हवे आहे, हे महत्त्वाचे आहे. बाळाच्या जन्मानंतर दत्तक देण्याचा पर्याय उपलब्ध असला तरी महिलेला बाळाला जन्म द्यायचा नसेल, तर तिला जबरदस्ती केली जाऊ शकत नाही, असे खंडपीठाने म्हटले.
सुनावणीदरम्यान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी वैद्यकीय अहवालाचा संदर्भ देत म्हटले होते की, या टप्प्यावर गर्भपात करणे आई आणि बाळ दोघांसाठीही धोकादायक ठरू शकते. त्यांनी प्रसूतीनंतर बाळ दत्तक देण्याचा सल्ला दिला होता. मात्र, न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी या युक्तिवादावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्या म्हणाल्या की, न्यायालय महिलांना वैद्यकीय गर्भपाताऐवजी एखाद्या व्यक्तीच्या आर्थिक मदतीवर किंवा दत्तक घेण्यासारख्या पर्यायांवर अवलंबून राहण्यास भाग पाडू शकत नाही.
याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी सांगितले की, या गर्भधारणेमुळे अल्पवयीन मुलीला गंभीर मानसिक ताण आला आहे आणि तिच्या अभ्यासावरही परिणाम झाला आहे. न्यायालयाला सांगण्यात आले की, अल्पवयीन मुलीमध्ये आधीच गंभीर मानसिक ताणाची लक्षणे दिसत आहेत. तिने आत्महत्येचा प्रयत्नही केला आहे.
