Supreme Court disruption
नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायालयीन कामकाजात अडथळा आणल्याप्रकरणी आणि सरन्यायाधीशांबद्दल अत्यंत आक्षेपार्ह व अशोभनीय भाषा वापरल्याप्रकरणी दिल्ली पोलिसांनी लखनऊ विद्यापीठाच्या दोन विधी विद्यार्थ्यांना अटक केली आहे. गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायालय क्रमांक १३ मध्ये ही धक्कादायक घटना घडली होती. याप्रकरणी टिळक मार्ग पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पोलीस पुढील तपास करत आहेत.
कोण आहेत 'हे' विद्यार्थी
याप्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या विद्यार्थ्यांची नावे प्रबल प्रताप सिंह (२४) आणि चंद्र भान (२३) अशी असून, दोघेही लखनऊ विद्यापीठात कायद्याचे शिक्षण घेत आहेत. प्रबल हा तृतीय वर्षात, तर चंद्र भान हा द्वितीय वर्षात शिकत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून या दोन्ही विद्यार्थ्यांविरुद्ध सरकारी कामात अडथळा आणणे, गैरवर्तन करणे आणि न्यायालयात गोंधळ घातल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
सुनावणीदरम्यान गोंधळ आणि कागदपत्रांची फेकाफेक
दिल्ली पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, १० जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर 'प्रबल प्रताप विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार' या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. या सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्ता असलेल्या प्रबल प्रताप सिंह (वय २४) याने अचानक न्यायालयीन कामकाजात अडथळा आणण्यास सुरुवात केली. त्याने न्यायाधीशांना उद्देशून हुकूमशाही भाषेत, "मी तुम्हाला आदेश देतो की लखनऊच्या विकास नगरच्या एसीपींविरुद्ध एफआयआर नोंदवा," असे वक्तव्य केले. यावर न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांनी, "तुम्ही आम्हाला आदेश देत आहात का?" असा सवाल केला होता.
त्यानंतर संतापलेल्या प्रबलने त्याच्या हातातील १८५ पानांची कागदपत्रे हवेत भिरकावली आणि ती कोर्टात अस्ताव्यस्त पसरली. सुरक्षारक्षकांनी त्याला रोखण्याचा प्रयत्न केला असता त्याने सुरक्षा कर्मचाऱ्यांशी झटापट करत थेट सरन्यायाधीशांबद्दलच अपशब्द वापरले. अखेर सुरक्षा रक्षकांनी त्याला बळाचा वापर करून न्यायालयाबाहेर काढले.
न्यायालयाने याचिका फेटाळली
न्यायालयाचा अवमान ठरेल असे कृत्य आरोपींनी केले असले, तरी न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन आणि न्यायमूर्ती आलोक अराधे यांच्या खंडपीठाने त्यांच्याविरुद्ध कोणतीही अवमानाची कारवाई सुरू केली नाही. मात्र, न्यायालयाने संबंधित प्रकरणाची गुणवत्ता तपासून ती याचिका फेटाळून लावली. "या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यासाठी कोणतीही ठोस कारणे उपलब्ध नसल्याचे स्पष्ट करत, आम्ही ही विशेष अनुमती याचिका फेटाळत आहोत," असे खंडपीठाने आपल्या आदेशात नमूद केले.
