Sanjay Kapoor Property Row
नवी दिल्ली : दिवंगत उद्योगपती संजय कपूर (Sanjay Kapoor) यांच्या तिसऱ्या पत्नी प्रिया कपूर यांनी अभिनेत्री करिश्मा कपूर( Karisma Kapoor) आणि संजय कपूर यांच्या २०१६ मध्ये झालेल्या घटस्फोटाच्या प्रकरणातील सर्व प्रमाणित कागदपत्रे मिळवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. संजय कपूर यांनी आपल्या हयातीत आर्थिक तरतुदी आणि मुलांच्या ताब्याबाबत नेमके काय करार केले होते, हे जाणून घेण्यासाठी त्यांनी हा अर्ज केला आहे.
सोना कॉमस्टारचे माजी अध्यक्ष आणि प्रसिद्ध उद्योगपती संजय कपूर यांचे गेल्या वर्षी जून महिन्यात इंग्लंडमध्ये पोलो खेळताना हृदयविकाराच्या तीव्र झटक्याने निधन झाले. त्यांच्या निधनानंतर हे वादग्रस्त मृत्यूपत्र समोर आले असून, तेव्हापासून कपूर कुटुंबात मालमत्तेवरून मोठा कायदेशीर संघर्ष सुरू आहे. आता न्यायमूर्ती ए.एस. चांदूरकर यांचे खंडपीठ या गोपनीय कागदपत्रांची प्रत प्रिया कपूर यांना द्यायची की नाही, याबाबत 'चेंबर हियरिंग'मध्ये (बंद दाराआड सुनावणी) निर्णय घेणार आहे.
'एएनआय'ने दिलेल्या वृत्तानुसार प्रिया कपूर यांनी आपल्या अर्जात घटस्फोटाची याचिका, न्यायालयात सादर केलेली कागदपत्रे, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले आदेश आणि विशेषतः 'सेटलमेंट एग्रीमेंट'ची मागणी केली आहे. संजय कपूर यांनी त्यांच्या निधनापूर्वी आर्थिक व्यवहार आणि मुलांच्या पालनपोषणाबाबत केलेल्या करारांची पडताळणी करणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.
करिश्मा कपूर यांची मुले समायरा आणि कियान कपूर यांचा त्यांच्या वडिलांच्या ३०,००० कोटी रुपयांच्या संपत्तीवरून कायदेशीर लढा सुरू आहे. यापूर्वी त्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेत संजय कपूर यांचे 'मृत्यूपत्र' (Will) बनावट असल्याचा आरोप केला होता. या विवादित मृत्यूपत्रानुसार, संजय कपूर यांनी आपली जवळपास सर्व संपत्ती पत्नी प्रिया कपूर यांच्या नावे केली असून, करिश्मापासून झालेली मुले, त्यांची आई आणि भावंडांना वारसाहक्कातून वगळले आहे.
समायरा आणि कियान यांनी उच्च न्यायालयात असा दावा केला आहे की, मृत्यूपत्रावर असलेली स्वाक्षरी त्यांच्या वडिलांची नाही. प्रिया कपूर यांनी साक्षीदारांशी संगनमत करून ही बनावट कागदपत्रे तयार केल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. मूळ मृत्यूपत्र सध्या उच्च न्यायालयात सीलबंद पाकिटात असून, त्याची पाहणी करण्याची परवानगी मुलांनी मागितली आहे. तसेच, अंतिम निकाल लागेपर्यंत प्रिया कपूर यांनी मालमत्तेची कोणतीही विक्री किंवा विल्हेवाट लावू नये, यासाठी स्थगिती देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
