September Rules change
नवी दिल्ली: १ सप्टेंबरपासून अनेक महत्त्वाचे प्रशासकीय, आर्थिक आणि प्रवासाशी संबंधित नियम बदलणार आहेत. या बदलांचा तुमच्या दैनंदिन जीवनावर, बचतीवर आणि घरगुती बजेटवर थेट परिणाम होऊ शकतो. बँकिंग, गॅस सिलिंडर बुकिंग, इमिग्रेशन प्रक्रिया आणि प्राप्तिकर यांसारख्या क्षेत्रांशी संबंधित या नवीन नियमांनुसार, काही कामे ठराविक वेळेत पूर्ण करणे आवश्यक आहे. दंड किंवा गैरसोय टाळण्यासाठी, सप्टेंबर महिना सुरू होण्यापूर्वी या सात प्रमुख बदलांबद्दल पूर्ण माहिती जाणून घ्या.
१ सप्टेंबरपासून, भारतातून आंतरराष्ट्रीय प्रवासाला जाणाऱ्या प्रवाशांना विमानतळावर एक मोठी सुविधा मिळणार आहे. 'ब्युरो ऑफ इमिग्रेशन'च्या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, आता इमिग्रेशन काउंटरवर बोर्डिंग पासवर प्रत्यक्ष शिक्का मारण्याची आवश्यकता राहणार नाही. प्रवासी केवळ इलेक्ट्रॉनिक बोर्डिंग पास किंवा मोबाईलमधील त्याची प्रिंटेड प्रत दाखवून ही प्रक्रिया पूर्ण करू शकतील. यामुळे बोर्डिंग पासवरील शिक्के पुसले जाणे किंवा हरवणे यांसारख्या समस्या दूर होतील आणि इमिग्रेशनच्या औपचारिकतेसाठी लागणारा वेळही वाचेल.
घरगुती एलपीजी ग्राहकांसाठी ३१ ऑगस्ट ही एक महत्त्वाची अंतिम मुदत आहे. इंडियन ऑईल, बीपीसीएल आणि एचपीसीएल यांसारख्या तेल विपणन कंपन्यांनी एलपीजी कनेक्शनसाठी ई-केवायसी पूर्ण करण्याची ही अंतिम तारीख निश्चित केली आहे. आधार-आधारित बायोमेट्रिक पडताळणी वेळेवर पूर्ण न केल्यास, १ सप्टेंबरपासून तुमच्या सबसिडीवर किंवा घरगुती दरातील सिलिंडरच्या पुरवठ्यावर परिणाम होऊ शकतो.
तेल विपणन कंपन्या १ सप्टेंबर रोजी गॅस सिलेंडरचे नवीन दर जाहीर करतील. यापूर्वी, १ ऑगस्ट रोजी १९ किलोच्या व्यावसायिक सिलिंडरच्या किमतीत २०२ रुपयांची कपात करण्यात आली होती, तर १४.२ किलोच्या घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत कोणताही बदल झाला नव्हता. याव्यतिरिक्त, एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल, सीएनजी आणि पीएनजी चे नवीन दरही महिन्याच्या सुरुवातीलाच ठरवले जातात. परिणामी, १ सप्टेंबर रोजी जाहीर होणाऱ्या एटीएफच्या नवीन दरांचा थेट परिणाम विमान प्रवासाच्या भाड्यावर होईल.
२०२६-२७ चे आयकर विवरणपत्र भरण्याची अंतिम मुदत ३१ ऑगस्ट २०२६ आहे. हे करदाते 'फॉर्म ३' आणि 'फॉर्म ४' वापरून त्यांचे विवरणपत्र भरू शकतात. मुदतीनंतर विवरणपत्र भरल्यास दंड आकारला जाऊ शकतो.
१ सप्टेंबर २०२६ पासून, अमेरिकन एक्सप्रेस भारतात आपल्या 'प्लॅटिनम ट्रॅव्हल क्रेडिट कार्ड'वरील 'माईलस्टोन रिवॉर्ड्स'मध्ये कपात करत आहे. या बदलांतर्गत, १.९ लाख रुपयांच्या खर्चावर दिले जाणारे ७,५०० अतिरिक्त मेंबरशिप पॉइंट्स बंद केले जातील; मात्र, ४ लाख रुपयांच्या खर्चावरील माईलस्टोन पॉइंट्समध्ये कोणताही बदल होणार नाही. दरम्यान, ॲक्सिस बँकेनेही २८ ऑगस्ट २०२६ पासून लागू होणाऱ्या आपल्या क्रेडिट कार्ड्सशी संबंधित अनेक अटी व शर्तींमध्ये सुधारणा केल्या आहेत.
वाढत्या किमतींवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी, ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने साखरेच्या घाऊक खरेदीदारांवर साठवणुकीची मर्यादा लागू केली आहे. ही मर्यादा १ सप्टेंबर ते ३० नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीसाठी लागू असेल. ज्या व्यवसायांमध्ये दरमहा १० मेट्रिक टनांपेक्षा जास्त साखरेचा वापर होतो, त्यांना आता जास्तीत जास्त १५ दिवसांच्या गरजेइतकाच साठा बाळगण्याची परवानगी असेल.
बँकिंग प्रणालीमध्ये पारदर्शकता वाढवण्यासाठी, रिझर्व्ह बँकेच्या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार मोठ्या मुदत ठेवींशी संबंधित नियमांमध्ये बदल अनिवार्य करण्यात आले आहेत. १ सप्टेंबरपासून, बँकांना ३ कोटी रुपये किंवा त्याहून अधिक रकमेच्या मोठ्या मुदत ठेवींसाठीचे व्याजदर दररोज सकाळी १०:१० वाजेपर्यंत त्यांच्या वेबसाइटवर जाहीर करणे आवश्यक असेल. मात्र, पारदर्शकतेचा हा नियम १ ऑक्टोबर २०२६ पासून पूर्णपणे लागू होईल.
