Madras High Court
चेन्नई: पुद्दुचेरी येथील न्यायालयात वैयक्तिक हजर राहण्यापासून सूट मागितल्याबद्दल मद्रास उच्च न्यायालयाने तमिळनाडूचे अर्थमंत्री आणि टीव्हीके नेते मेरी विल्सन यांना कडक शब्दांत फटकारले. "अर्थमंत्री म्हणजे काही इंग्लंडचे राजे नाहीत, जेणेकरून त्यांना न्यायालयात उपस्थित राहण्यापासून सवलत दिली जावी," अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली.
मेरी विल्सन यांच्यावर २०२२ मध्ये स्वतःचे भाऊ आणि वाहिनीला मारहाण केल्याचा गंभीर आरोप आहे. या प्रकरणी पुदुच्चेरीच्या कनिष्ठ न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीस हजर न राहण्यासाठी त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सुनावणीदरम्यान, विल्सन यांच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की, राज्याच्या विधानसभेचे अधिवेशन सुरू आहे आणि त्यामुळे त्यांना हजर राहण्यापासून सूट दिली जावी.
न्यायमूर्ती लक्ष्मीनारायणन यांनी हा युक्तिवाद पूर्णपणे फेटाळून लावला. "तमिळनाडूचे अर्थमंत्री मेरी विल्सन इंग्लंडचे राजे आहेत का, जे न्यायालयात हजर राहत नाहीत?" असा थेट सवाल त्यांनी केला. माजी पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांचे उदाहरण देत न्यायमूर्ती म्हणाले की, त्यांनी पंतप्रधान पदावर असतानाही न्यायालयात हजर राहून कायदेशीर प्रक्रियेला सामोरे गेले होते. त्यामुळे कोणताही लोकप्रतिनिधी कायद्यापेक्षा मोठा असू शकत नाही.
न्यायालयाने पुढे विचारले की, जर मेरी विल्सन मंत्री होण्यापूर्वी न्यायालयात हजर राहिले होते, तर मंत्री झाल्यानंतर ते हजर राहण्यास नकार कसा काय देऊ शकतात? उच्च न्यायालयाने वकिलांना विल्सन पुदुच्चेरी न्यायालयात कधी हजर राहतील, ती तारीख सांगण्याचे निर्देश दिले. यावर वकिलांनी न्यायालयात सांगितले की, या प्रकरणात नवीन दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. तसेच ३१ ऑगस्टनंतर मंत्री न्यायालयात हजर राहतील, असे आश्वासन देत याचिका मागे घेण्याची परवानगी मागितली. न्यायालयाने त्यांची ही विनंती मान्य करत याचिका मागे घेण्यास मंजुरी दिली.
सरकारी पक्षाने दिलेल्या माहितीनुसार, ८ ऑगस्ट २०२२ रोजी तमिळनाडूचे मंत्री मेरी विल्सन यांनी आपल्या भावाच्या घरात जबरदस्तीने घुसून भाऊ आणि वहिनी कॅरोलिन यांना मारहाण केली होती. याच फौजदारी प्रकरणात कनिष्ठ न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयाने ही कडक टिप्पणी केली आहे.
