Right To Disconnect Bill India 2025: राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या (NCP) खासदार सुप्रिया सुळे यांनी ‘राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025’ संसदेत सादर केलं. या विधेयकानुसार, कामाचे तास संपल्यानंतर किंवा सुट्टीच्या दिवशी कर्मचाऱ्यांना कामाशी संबंधित फोन किंवा ई-मेलला उत्तर न देण्याचा पूर्ण अधिकार असेल.
या बिलांतर्गत 'एम्प्लॉय वेल्फेअर अथॉरिटी' ही संस्था स्थापन करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे प्रत्येक कर्मचारी कामाच्या ताणापासून मुक्त कसा राहील याची काळजी घेतली जाईल.
हे एक Private Member Bill असल्याने सरकार थेट सादर करत नाही, परंतु संसद सदस्य समाजहितासाठी असे विधेयक सादर करु शकतात. अनेकदा असे विधेयक चर्चेनंतर मागे घेतले जातात, परंतु यामध्ये मांडलेला मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो.
आजही अनेक कर्मचाऱ्यांना ऑफिस सुटल्यानंतरही कामाशी संबंधित फोन, व्हॉट्सअॅप मेसेज किंवा ई-मेलला उत्तरे द्यावी लागतात. यामुळे त्यांचा मानसिक ताण वाढतो, वैयक्तिक आयुष्यावर याचा परिणाम होतो.
जर हे बिल मंजूर झाले तर—
कर्मचाऱ्यांना कामाच्या वेळेनंतर फोन किंवा ई-मेलला उत्तर देणे बंधनकारक राहणार नाही
कंपन्या कर्मचाऱ्यावर दबाव आणू शकणार नाहीत
वर्क-लाईफ बॅलन्स सुधारण्यासाठी मदत होईल
काँग्रेस खासदार कडियाम काव्या आणि LJP खासदार शंभवी चौधरी यांनी महिलांना पेड मेन्स्ट्रुअल लीव्ह देण्यासाठी स्वतंत्र विधेयक मांडले.
या विधेयकांमध्ये—
मासिक पाळीच्या काळात महिलांना विशेष सुविधा
पगारी रजा
विद्यार्थिनींसाठीही सुट व सुविधा, अशा अनेक तरतुदींचा समावेश या विधेयकात आहे.
काँग्रेस खासदार मणिक्कम टागोर यांनी तमिळनाडूला NEET मधून सूट देण्यासाठी बिल मांडले. हा मुद्दा सुप्रीम कोर्टातही पोहोचला आहे.
DMK खासदार कनिमोळी करुणानिधी यांनी देशातून मृत्युदंडाची शिक्षा काढून टाकण्याचा प्रस्ताव मांडला.
अपक्ष खासदार विशाल पाटील यांनी पत्रकारांवर होणारी हिंसा रोखण्यासाठी आणि सुरक्षेसाठी पत्रकार सुरक्षा विधेयक सादर केले.
‘राइट टू डिस्कनेक्ट’ हे बिल भारतातील कर्मचार्यांसाठी गेमचेंजर ठरू शकते. पुढील सत्रात हे बिल पुढे जाते की नाही, याकडे संपूर्ण कामगार वर्गाचे लक्ष लागले आहे.
